खोज

जेठ १०, काठमाडौँ | उच्च अदालत पाटनले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै  ग्रान्डी अस्पताललाई ३५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। 

आफ्नो बच्चाको उपचारका क्रममा लापरबाही गरेको भन्दै सन्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरेले ग्रान्डी अस्पतालविरूद्ध दिएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सुवास पौडेल र हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले सोमबार यस्तो फैसला गरेको हो।

यसअघि उनीहरू उपचारमा संलग्न डाक्टरमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै मेडिकल काउन्सिल गएका थिए। काउन्सिलले भने अस्पताल र डाक्टरहरूलाई स्पष्टीकरणमात्र सोध्ने निर्णय गरेको  थियो। काउन्सिलको उक्त निर्णयविरूद्ध उनीहरूले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका हुन्। अस्पतालले लापरबाही गरेकाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने उनीहरूको  माग थियो।

न्यौपाने र घिमिरेकी वकिल दीक्षा कँडेलका अनुसार अदालतले सजायसम्बन्धी काउन्सिलको निर्णयलाई सदर गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको हो। 

‘प्रतिवादीहरूले लापरबाही भएको प्रमाणित भइसकेपछि पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी काउन्सिलबाट भएको निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत् ३५ लाख रुपैयाँ भराउने फैसला भएको छ,’ कँडेलले भनिन्।

२०७५ असार १२ गते ग्रान्डी अस्पतालमा एकताको शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्मिएको थियो। बच्चा जन्मेको आधा घन्टामै नियोनेटल इन्टेन्सिभ केयर युनिट (एनआइसियू) मा राखियो। पछि भेन्टिलेटरमा राख्दा बच्चालाई अस्पतालमा हुने ‘क्लेबसियला' ब्याक्टेरियाको संक्रमण भयो। बच्चाको अवस्था बिग्रँदै गएपछि पाँच पटकसम्म टाउकाको शल्यक्रिया गरियो। झन्डै १० महिना अस्पतालमा बिताएका सञ्जीव र एकताले अर्को वर्ष वैशाखमा मात्रै अस्पतालबाहिरबाट आफ्नो छोरा रिहान निको हुन नसक्ने थाहा पाएका थिए।

त्यसपछि सञ्जीवले आफूलाई अस्पताल र डाक्टरहरूबाट अन्याय भएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलमा ग्रान्डी अस्पताल, प्रशासन र डाक्टरविरूद्ध उजुरी हालेका थिए।

काउन्सिलले केही समयअघि न्यौपाने र घिमिरेको बच्चाको उपचार गर्दा ग्रान्डी अस्पतालले लापरबाही गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। प्राध्यापक डाक्टर गणेश राईको नेतृत्वमा गठित विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पताललाई उक्त त्रुटिबारे स्पष्टिकरण माग समेत गरिसकेको थियो। 

उपचार गर्दा अस्पताल र डाक्टरहरूले गरेको लापरबाहीका कारण आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य कहिलै निको नहुने गरी बिग्रिएकाले सचेत गराउनेमात्र निर्णय न्यायसंगत नहुने उनीहरूको पुनरावेदनमा उल्लेख थियो। 

उपचारमा संलग्न डाक्टरहरू थापा, अधिकारी बिजुक्छे लगायतको नाम काउन्सिलको रजिष्ट्ररबाट हटाउन उनीहरूको माग थियो। 

'विपक्षी अस्पताल तथा विपक्षी डाक्टरहरूको चरम लापरबाहीलाई नै वेवास्ता गर्दै उनीहरूले गरेको गलत कार्यको कुनै भान नै नहुने खालको नाम मात्रको सजाय तोक्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयले निर्णय बदर गरी,' निवेदनमा भनिएको छ,'अस्पताल तथा चिकित्सकहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा ७क.(१)(ङ) तथा नियमावलीको नियम २३ बमोजिम रजिष्टरबाट नाम हटाउने लगायत हदै सम्मको कडा कारबाहि गरी पाऊँ।'

त्यस्तै आफूलाई अस्पतालले २ करोड सम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि न्यौपाने र घिमिरेको निवेदनमा उल्लेख थियो।

'मेरो परिवारलाई पर्न गएको मानसिक तनाव, रकम नै तोक्न नसक्ने बच्चाको जीवनमा पर्न गएको असर समेतको उचित मूल्याङकन गरी दुई करोड पचास लाख तथा अन्य मनासिब माफिकको क्षतिपुर्ति भराई पाऊँ,' उनीहरूको निवेदनमा उल्लेख छ, ' लापरबाहीपूर्वक कार्य गरेकाले उसलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याउने विपक्षी अस्पताल तथा चिकित्सकहरुले निजको हेरचाहमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरि आदेश गरि पाऊँ।'

अदालतको फैसलापछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै रिहानका बुवा सञ्जीवले फैसला सकारात्मक भएको बताए। 

रिहान आउँदो असारमा ४ वर्ष पुग्दैछन्। अहिले पनि उनको अवस्था सुधारोन्मुख छैन। आफ्नो र श्रीमतीको दैनिक दुई-तीन घन्टा रिहानको स्याहारसुसारमै बित्ने उनले बताए। 

‘हामीले जे भोग्यौं र भोगिरहेका छौं त्यसलाई त बदल्न सकिन्न तर  डाक्टरको लापरबाहीले अरू बच्चाहरूको अवस्था रिहानको जस्तो नहोस् भने हामी लडेका हौं,’ सञ्जीवले भने। 

यो घटनाले आमनेपालीले अस्पतालमा कस्तो उपचार पाउँछन् भन्ने झल्को दिने उनले बताए।

‘हामीलाई मेडिकल रिपोर्ट हेर्न आउँछ। डाक्टरले बोलेका मेडिकल शब्द पनि बुझ्छौं। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बच्चाको उपचारमा त्यति लापरबाही भयो भने गाउँका सामान्य मान्छेको उपचार कसरी हुन्छ होला,’ सञ्जीवले भने,‘सबै कुरा प्रष्टै देखिँदा पनि अस्पतालका मानिसहरू अहिले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्दैनन्। उहाँहरूले सुरूमै गल्ती स्वीकारेको भए हामीले यति लामो समय लड्नै पर्थेन।’