पात्रो प्रकाशनलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा छलफल

<p><b>मङ्सिर १३, काठमाडौँ | </b>विसं २०८० को पात्रो (पञ्चाङ्ग) प्रकाशनका लागि ग्रहगणितलाई अन्तिम रुप दिन छलफल सुरु भएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिमा विसं २०८० का लागि पात्रो प्रकाशन गर्न स्वीकृतिका लागि १७ वटा निवेदन परेको छ&nbsp; । विसं २०८० को पञ्चाङ्ग प्रकाशन गर्न निवेदन दिन गत साउन महिनामा सूचना प्रकाशन गरी समितिले एक महिनाको समय दिएको थियो ।<br></p><p>समितिको सूचना अनुसार पुराना १४ पञ्चाङ्ग र नयाँ तीन गरी १७ वटा निवेदन प्राप्त भएको थियो । निवेदन दिने पात्रोका पञ्चाङ्गकारबीच आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । स्वीकृतिका लागि निवेदन दिने नयाँ पात्रोमा मुक्तिनाथ, नेपाल र ज्वाला पञ्चाङ्ग छन् । यी तीनवटै पञ्चाङ्ग यो वर्ष पनि समितिसँग स्वीकृति नलिइ प्रकाशनमा रहेका छन् ।&nbsp;</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/366119a4c787545ae5e1f5756d60cc281669704074.jpg" style="width: 50%;"><br></p><p>मुक्तिनाथ र नेपाल पञ्चाङ्ग विश्व पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका नाममा स्वीकृतिका लागि आएको कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । विगतमा एकपटक समितिसँग स्वीकृति लिएर निस्किएको ज्वाला पञ्चाङ्ग केही समय भने स्वीकृति नलिइ प्रकाशनमा आएको थियो । ज्वालाले यसपटक फेरि स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको समितिले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p>केही महिना प्राप्त निवेदनमाथि छलफल, चाडपर्वको निर्णय, ग्रहगणितको रुजु गरी प्रकाशनको स्वीकृति दिइने छ । पुससम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पात्रो प्रकाशनको स्वीकृति दिइसक्ने गरी समितिले तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।</p><p>&nbsp;समितिको सङ्गठन तालिका निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । केही हप्तामै यसले पूर्णता पाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन र अर्थ मन्त्रालयले वचन दिएका छन् ।&nbsp;</p><p>समितिले कर्मचारी सेवा, शर्त र आर्थिक नियमावली पनि मस्यौदा गरी स्वीकृतिका लागि संस्कृति मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । समितिको सङ्गठन तालिका, कर्मचारी सेवा, शर्त र आर्थिक नियमावली तयार भएपछि काममा सहज हुनेछ ।</p><p>समितिमा हाल पर्याप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा गठन आदेशमा दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न समस्या भएको छ । गठन आदेशमा समितिलाई पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशनको स्वीकृति दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो ।</p>