१४ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

ललिता निवास प्रकरण : तीन आरोपीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश केहीबेरमा

१५ असार २०८०, शुक्रबार ०६:५६

असार १४, काठमाडौँ | ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ आरोपीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको इजसालमा बहस सकिएकाले केहीबेरमा आदेशको तयारी छ ।

आफूहरूलाई गैरकानूनी तरिकाले हिरासतमा राखिएको जिकिरसहित मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनिहरूसहित ४ जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न बुधबार ७ दिनको समय दिएको थियो ।

पक्राउ परेका अन्य ३ जना सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेका थिए । हदम्यादको विवादमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु उचित नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका १७ जनालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यही आदेशलाई आधार मान्दै हाल हिरासतमा रहेकाले पनि आफूहरूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पार्टी १२ दिन कोमामा गयो तर तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं: कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर जनताको दिमाग चाट्ने काम हुँदैछ: प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडीहरू सिंहदरबारमा राखियो नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घट्यो राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरवारमा सुरु परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रर्दशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो माछा मार्ने क्रममा डुबेका एक पुरुष तीन दिनदेखि बेपत्ता प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग अवैध लागूऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजना पक्राउ नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह