जेठ २७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।