खोज

फागुन २६, काठमाडौँ | राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको तयारीमा लागेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल विजयी भएपछि अब उनले सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा लागेका हुन्।

सरकारमा सहभागी भएका एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिएपछि हाल १३ मन्त्रालय स्वयम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालेका छन्। राप्रपा र एमालेले सरकारबाट बाहिरएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। तथापि रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिदा समेत सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ।

सरकारलाई समर्थन दिएका दुई प्रमुख दलको समर्थन फिर्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। उनले सदनबाट एक महिनामै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिने बताएका थिए। सदनमा विश्वासको मत लिएर मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिने उनको तयारी थियो।

तर, पछिल्लो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतपरिणामले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले विश्वासको मत लिनु अगावै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार विश्वासको मत लिएर सरकारलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरुले तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनले विकास भएको राजनीतिक परिघटनाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच विश्वसनीय वातावरण बनेको भन्दै गठबन्धनका घटकहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारलाई पूर्णता दिन दबाव बढाएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिने तयारीमा लागे पछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र एमाले कांग्रेस सहकार्य गर्नसक्ने आशंकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न दबाव बढाएको स्रोतको दाबी छ।

विहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदानपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग सहकार्ग गर्न सकिने आशयको अभिब्यक्ति दिएका थिए। उनको उक्त अभिब्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सशंकित रहेको बताइएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले मन्त्रालयको माग गर्दा भागबण्डा मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सकस रहेको स्रोतले बतायो। सरकारलाई समर्थन गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरुले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको अत्यधिक मागलेसमेत सरकारलाई पूर्णता दिन कठिन भएको हो।

शेखरलाई सरकारमा नजान आफ्नै टिमको दवाब

माओवादीसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपतिमा बाजी मारेको नेपाली कांग्रेस चाँडै सरकारमा सहभागी हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ।

कांग्रेस र माओवादीबीच गृह र अर्थमन्त्रालयका कुरा मिलिसकेको छैन। गृहमा दुवै दलको दाबी छ। तर दुई दलबीच गृह दिने दलले अर्थ नपाउने र अर्थ लिने दलले गृह नपाउने गरि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।

कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले चाहे पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी हुनेछन्। खड्का उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय पाए सरकार जान तयार रहेको बताइएको छ।

उता नेता डा. शेखर कोइराला पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए। तर वर्तमान सरकारको आयु धेरै नभएको भन्दै उनको टिमबाट सरकारमा सहभागी नहुन दबाव आएपछि उनी पछि हटेका छन्।

‘शेखर दाइलाई सरकार नजान टिमभित्रैबाट दबाव आएपछि उहाँ पछि हट्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘महामन्त्री गगन थापाले चाहे उहाँलाई हाम्रो टिमबाट सरकारमा सहभागी हुनुहुनेछ।’ यद्यपि गगनले सरकारमा सहाभागी हुने नहुने विषयमा मुख खोलेका छैनन्।

सत्ता गठबन्धनप्रति रास्वपाको झुकाव ,सरकारमा सहभागी हुने लालसा

रास्वपामा पछिल्लो समय सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने माग तीव्र रुपमा उठेको छ। केही समय पहिले सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ।

विहीबार सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने निर्णय गरेको रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षाले मत दिएको बताइन्छ।

रास्वपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अन्तिम अवस्था मतदान चलिरहेकै बेलामा निर्णय गरेर अवसरवादी रणनीति उजागर गरेको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर मनोनयन दर्ता भएपछि पनि अनिर्णीत बनेको रास्वपा अन्ततः सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा देखिएसँगै उसको अवसरवादी चरित्र उजागर भएको हो।

रास्वपाले दर्शाएको सत्ता गठबन्धनप्रतिको झुकाव सरकारमा सहभागी हुने लालसाले अभिप्रेरित भएको बताइन्छ र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीमा सरकारमा सहभागीता जनाउने विषयमा छलफल चलेको स्वीकार गरे।

उनले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको तर औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताए। उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल चलिरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनौँ।’

उनका अनुसार रास्वपाभित्र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत बढ्दो छ। तर पार्टीले यसबारेमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। अब बस्ने केन्द्रीय समिति र संदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउने उनले बताए।

माओवादीमा गृह मन्त्रालयमा शक्ति बस्नेतको संभावना

सरकारका दुई शक्तिशाली मन्त्रालय अर्थ र गृहमध्ये एक कांग्रेसले र अर्को माओवादीले पाउने निश्चितप्रायः नै छ। माओवादीले गृह मन्त्रालय पाए शक्ति बस्नेतले त्यसको नेतृत्व गर्ने माओवादी स्रोत बताउँछ।

नागरिक उन्मुक्तिको प्रमुख शर्त टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति

संसदमा चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागीताका लागि आफ्नो पूर्ववत मुद्दामा अडिग रहेको छ।

उक्त पार्टीकी अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारमा सहभागीताका लागि टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दोषी ठहर भएका बन्दीको रिहाइको माग सार्वजनिक रुपमा उठाउँदै आएको छ।

पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति समेत आफ्ना मागहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ। सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको माग गरेको नागरिक उन्मुक्तिले उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ।

सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक  हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले शीर्ष नेतालाई दबाव दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तथापि शुक्रबार बसेको पार्टीको बैठकले उपराष्ट्रपतिमा सो पार्टीकी अध्यक्षलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै सरकारमा सहभागी हुनेबारे यकिन भइसकेको छैन।