खोज

असार ६, काठमाडौँ | नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा शासक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति नगर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोक्दै उनले सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराइ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा भएको ३० हजार ६२१ मुद्दा पाँच वर्षभित्र फैसला नगर्ने न्यायाधीशलाई तत्काल हटाउने भनेर कानून मन्त्रालयले प्रतिबद्धता ल्याउनुपर्छ । बजेटमा नयाँ कुरा आउनुपर्छ, निरन्तरताको अर्थ छैन ।’

उनले अहिले भारतले नेपाललाई पनि मित्रघात गर्दै पछाडिबाट छुरा हानिरहेको टिप्पणी गरे ।

सांसद सुवालले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेकालाई राष्ट्रिय मान्यता नहुने ? प्रजातन्त्रको लागि लड्दा फोन गरेर सात दलमा चार दलमा आउनुपर्‍यो सडकमा भन्ने । अहिले सिंहदरबार कब्जा गर्ने बेलामा तपाईंहरुको तीन प्रतिशत मत छैन के काम ? यो हो मित्रलाई घात गर्ने ? अहिले भारतले नेपाललाई त्यही गरेको हो पछाडिबाट छुरा हान्ने । सरकारमा जाने पार्टीहरुले पनि त्यही गर्दैछ । मित्रघात गर्नेहरु राम्रोसँग मर्न पनि सक्दैनन् । विचार गर्नुहोला ।’

कानूनी शासनको लागि समाजवादी मोर्चा पनि आएको व्यंग्य गर्दै उनले कानूनमन्त्रीज्यूलाई सहयोग गर्ने टिप्पणी गरे ।