३ श्रावण २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

देउवाको मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

२५ माघ २०७९, बुधबार ११:४०

माघ २५, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता मान्नुको कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । 

बुधबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले संघीय संसद् सचिवालयसँग देउवालाई विपक्ष दलको मान्यता दिनुको कारण दिन आदेश दिएको हो । 

यस्तै सर्वोच्च सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषद्लाई लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्ष मान्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते,एक जनाको अवस्था गम्भीर गगन थापाले सविधान संशोधनको लागि सुरुमा कांग्रेसले कार्यदल गठन गरेर काम सुरु गर्ने बताए एमाले पोलिटब्युरो बैठक स्थगित, भोलि फेरि बस्ने एमाले पोलिटव्यूरो बैठक जारी टोकन प्रणालीमार्फत मुख्यमन्त्रीले लिनुभयो सेवा गृहमन्त्री लेखकले अनुसन्धानको काम शसस्त्र प्रहरीको नभएको बताए चक्रपथको दोस्रो खण्डको निर्माण अघि बढाउन समितिको निर्देशन ‘सिड’ ले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड सौर्य एयरलाइन्सके जहाज दुर्घटनाके प्रतिवेदन सार्वजनिक गाजाको चर्चमा भएको विष्फोटको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा निन्दा जापान र इयूका अधिकारीबीच शिखर वार्ता हुने इयू प्रतिबन्ध ‘अवैध’ रहेको र उल्टो प्रतिफल दिनेरुसको भनाइ इयूसँग प्रतिबन्ध लगाउने कुनै आधार छैनः इरान भारतमा चट्याङका कारण ३३ जनाको मृत्यु रुसमाथि १८ औं चरणको प्रतिबन्ध लगाउने इयूको तयारी विस्फोटक पदार्थ राखिएको हल्लापछि दिल्लीका केही विद्यालय परिसरमा प्रहरी तैनाथ पाकिस्तान पर्यटक ताल वरपर नयाँ होटल निर्माणमा प्रतिबन्ध दोस्रो विश्वयुद्धको जापानी युद्धपोत सोलोमन टापुबाट फेला माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताए ‘टेलिग्राम’ एप तत्काल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन