२०८३, १८ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कर्णालीको पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशतमात्रै

२०७५, ६ चैत्र बुधबार १३:२७

चैत्र ६, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि पूँजीगत खर्च २ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि २ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट बनाएको कर्णाली सरकारले पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९८ करोड ७८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा फागुन ममान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ५० करोड ६६ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले  देखाएको छ । 


यो अवधीको सरकारको चालु खर्च भने पूँजिगत खर्चको तुलनामा केही बढी देखिएको छ । ६ अर्व ३० करोड १४ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली सरकारले ४० करोड बजेट वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको थियो । 

दोस्रो चौमासिकको फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ३६.६९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पूँजिगत बजेट खर्च गरेका छन् । २६ लाख रुपैयाँ कुल बजेट भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ४ करोड ५ लाख बजेटमा १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । 

८० करोड ५९ लाख बजेट पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्म ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५ अर्ब ९७ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ मध्ये १ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ, ७१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३० लाख ३१ हजार रुपैयाँ र ९१ करोड ९६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । 

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ अर्ब ९८ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ कूल बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म २३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८२ करोड ६२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मध्ये २ करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात ३ दशमलव २२ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७२ करोड २४ लाख ९० हजार मध्ये १६ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँमात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु सार्वजनिक बिदा परे तापनि भोलि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश हामी सबै नागरिक हौँ र सबैको बराबर अधिकार छ: बाबुराम भट्टराई सर्लाही–४ को विकास र आगामी जितका लागि म सधैँ साथमा रहनेछु: गगन थापा कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरूमा लापरवाही भएको भन्दै नेविसंघले बुझायो परीक्षा बोर्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित ओमानसँग नेपालको फराकिलो हार सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु