पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>कात्तिक १४, काठमाडौँ | </b>आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७९ का लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार जारी घोषणापत्रमा राप्रपाले एकघर एक रोजगार कार्यक्रमसहित तीन वर्ष भित्र स्वदेशमै कृषि मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने सम्मको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । </p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/60e15f0b31bd6af421ec2469b8d967ed1667201379.jpg" style="width: 50%;"><br></p><p>सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि पुँजी वृद्धि, दिगो विकास, निःशुल्क शिक्षा, र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक संवृद्धिका साथै राप्रपाले व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमार्फत बताएको छ । </p><p>स्थानीय विकास क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारी सहित प्रत्येक वर्ष १० लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गर्नेदेखि एक परिवार एक रोजगार अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने राप्रपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । </p><p><b>यस्तो राप्रपाको आर्थिक तथा कृषि सुधारका एजेन्डाहरू</b></p><p>–एक परिवार एक रोजगार</p><p>–रोजगार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योग तथा कलकारखानालाई आवश्यक कर छुट</p><p>–सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सीप तालिम तथा सहुलियत ऋणको सुविधा</p><p>–सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने</p><p>–समयमै कृषि मल बिउको सहज आपूर्तिको व्यवस्था</p><p>–रासायनिक मल कारखाना बढीमा तीन वर्षभित्र स्थापना</p><p>–कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्रथम प्राथमिकता</p><p>–निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता</p><p>–किसानहरूलाई १५ वर्षसम्मको सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह</p><p>–कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन</p><p>–सिँचाई कृषि सडक तथा बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार</p><p>–किसानको खेत खेतमा बिजुलीको व्यवस्था</p><p>–प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र÷सहकारीको सहकार्यमा कृषि उपज भण्डारण/शीतघर (चिस्यान केन्द्र) स्थापना</p><p>–एक स्थानीय तह, एक उत्पादन को अवधारणा</p><p>–सामूहिक खेती (चक्लाबन्दी) लाई प्रोत्साहन</p><p>–सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदान</p><p>–कृषि कार्यको लागि खपत भएको विद्युत् महसुलमा अनुदान</p><p>–कृषि तथा वाली बीमाको व्यवस्था</p><p>–उत्पादनशील जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था</p>
