अबदेखि अनलाइन मिडियाले पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन पाउने, प्रदेश सरकारको माग्यो आवेदन

<p><b>मनोज पराजुली । कार्त्तिक १७, काठमाडौं ।</b> अबदेखि अनलाइन मिडियाले पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत संचार माध्यमहरुलाई प्रदेश सरकारको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निवेदन सहित आवश्यक कागजात संलग्न राखि १५ दिन भित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/76e5a3f0039974655424ecb9eaab7b431604319696.jpg" style="width: 960px;"><br></p><h2><b>आवश्यक कागजातहरु&nbsp;</b></h2><p>(क) नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरुको पालना गरेको,</p><p>(ख) प्रशारण माध्यमको हकमा सञ्चालन इजाजतपत्र र फ्रिक्वेन्सी नवीकरण भएको र प्रकाशन/अनलाइन माध्यमको हकमा प्रकाशन/सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको,</p><p>(ग) आयकर, रोयल्टी लगायनियमानुसार तिर्नुपर्ने कर भुक्तानीको प्रमाण पेश गरेको,</p><p>(घ) नियमित रुपमा लेखा परीक्षण गराएको,</p><p>(ङ) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तय गरे बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको तहगत विवरण र उनीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको प्रमाण,</p><p>(च) पत्रकार आचार संहिता पालना गरेको,&nbsp;</p><p>(छ) प्रशारण माध्यमहरुले दश प्रतिशत भन्दा बढी कार्यक्रमहरु रिले प्रसारण नगरेको,</p><p>(ज) टेलिभिजनको हकमा इजाजत अनुसार केवुल तथा स्याटलाइटवाट प्रसारण भएको,&nbsp;</p><p>(झ) प्रशारण संस्थाको हकमा ३६५ दिनमा कम्तीमा ३५० दिन नियमित प्रसारण भएको,</p><p>(ञ) दैनिक प्रकाशनको हकमा वर्षमा ३२० दिन प्रकाशन भएको र साप्ताहिक प्रकाशनको हकमा कम्तिमा ४० अंक प्रकाशन भएको।</p><p>(ट) अनलाइन सञ्चार माध्यमको हकमा नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको,</p><p>(ठ) नियमित प्रकाशन/प्रशारण भएको कम्तिमा एक वर्ष पूरा भएको,&nbsp;</p><p>(ड) अनलाइन सञ्चार माध्यमको हकमा प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपिसमेत पेश गर्नु पर्नेछ।</p><p>प्रष्टीकरणः बुँदा नं (क), (च), (छ), (झ), (ब) र (ट) को हकमा शर्त पूरा गरेको स्वयम घोषणापत्र र अन्यको हकमा प्रमाण खुल्ने कागजात पेश गर्नु पर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयबाट अनुगमनका क्रममा उल्लेखित शर्त पूरा भएको नपाइए सम्झौता रद्द गर्न सकिने र आगामी वर्ष यस कार्यक्रममा सहभागि नगराइने व्योहोरा समेत सूचित गरिन्छ । दरखास्त यस मन्त्रालयको ईमेल [email protected] मा पीडीएफमा पठाउनु पर्नेछ ।</p><p>त्यस्तैगरि प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची २ बमोजिम संचार&nbsp; माध्यमहरुलाई सूचीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत संचार माध्यमहरुलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत निवेदनसहित आवश्यक कागजातसहित १५ दिन भित्र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।&nbsp;</p><p>आवश्यक कागजातहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सूचना विभागको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रेश काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आ.व.०७६/७७ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>