पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/2e495d397fb122ac7b0e2881b95c1f261479695323.jpg" style="width: 540px; float: left;"><b>मंसिर ६, काठमाडौं | </b>नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १० वर्षमा जनतालाई बेइमानी मात्रै भएकाले खुसी नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । सम्झौताको एक दशक पुगेको अवसरमा राजधानीमा आइतबार पार्टीनिकट मानव अधिकारवादी संस्था जनअधिकार अभियान नेपालले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा बोल्दै चन्दले यस्तो बताएका हुन् ।<br></p><p>‘प्रचण्डको सरकारले हामीलाई महँगीविरुद्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा पोस्टर टाँस्नसमेत दिएन, पञ्चायतमा समेत यति साह्रो हुँदैनथ्यो, के अब हामीले प्रचण्डको सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सरकार मान्ने ?’ चन्दले भने, ‘सम्झौता गर्ने भए राजासँग पनि शान्ति सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो, तर राजनीतिक परिवर्तनको साझेदारी गर्न संसदीय दलहरूसँग आएका हौं, सम्झौतै गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर आत्मसमर्पण गरिएको छ । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलगायतलाई इतिहास र जनताले दण्डित गर्नेछन् ।’</p><p>न्दले माओवादीका केही नेतालाई ‘व्यवस्थापन’ गरेर, सम्झौताको बाटोमा ल्याएर शान्ति नआउनेसमेत चेतावनी दिए । पुष्पकमल दाहाल र भट्टराई समय क्रममा एक ठाउँमा पुगे पनि जनता उही ठाउँमा छुटेको उनको भनाइ थियो ।</p><p>उनीअघि बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले शान्ति सम्झौताका नाममा त्यस बेलाको पार्टी नेतृत्व पुरानो सत्तासामु ‘लम्पसार परेको’ आरोप लगाए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनु उपलब्धि भए पनि त्यसबाट जनगणतन्त्रमा फडको मार्ने रणनीतिबाट नेतृत्व विमुख भएकाले पार्टीमा उदासीनता छाएको उनको भनाइ थियो । ‘सम्झौता सफल भयो भन्छन्, साथीहरू,’ दाहाल र भट्टराईलाई संकेत गर्दै वैद्यले प्रश्न गरे, ‘पश्चगामीको हातमा सत्ता बुझाएर महान् उपलब्धि भयो भन्ने ?’</p><p>उनले क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिलाई संसदवादमा लगेर विसर्जन गर्ने शान्ति सम्झौता नै गलत भएको तर्क गरे । तीन ठूला दलको नेतृत्वले आफूलाई गणतन्त्रको ‘बडेराजा ठानेको’ भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी पनि उनले दिए ।</p><p>नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुरानो सत्ताले हराउन नसकेको, आफूहरूले पनि जित्न नसकेको अवस्थामा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको भन्दै त्यसलाई अन्यथा नसोच्न आग्रह गरे । संविधानप्रति नकारात्मक व्याख्या बढी भए पनि दलित, उत्पीडित वर्गका लागि अरू देशभन्दा अग्रगामी व्यवस्था यसमा परेको भन्दै उनले नागरिकताको सवालमा अझै पितृसत्तात्मक सोच देखिएको तर्क गरे । – कान्तिपुर </p>
