मङ्सिर ९, डोटी । गाविसका सचिवले कति पैसा हिनामिना गर्न सक्छन्– एक, दुई लाख वा दश लाख ? होइन, एकैपटक ३९ लाख झ्वाम पार्न सक्छन्, त्यो पनि जुवाको खालमा । 
<"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर ९, डोटी । गाविसका सचिवले कति पैसा हिनामिना गर्न सक्छन्– एक, दुई लाख वा दश लाख ? होइन, एकैपटक ३९ लाख झ्वाम पार्न सक्छन्, त्यो पनि जुवाको खालमा । 
<"/>
२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

३९ लाख सरकारी पैसा जुवामा हारेर गाविससचिव बेपत्ता

२०७३, ९ मंसिर बिहीबार ०१:५७

मङ्सिर ९, डोटी । गाविसका सचिवले कति पैसा हिनामिना गर्न सक्छन्– एक, दुई लाख वा दश लाख ? होइन, एकैपटक ३९ लाख झ्वाम पार्न सक्छन्, त्यो पनि जुवाको खालमा । 

डोटीका पोखरी र जिजोडामाडौं गाविसका सचिव ईश्वरबहादुर सिंहले दुवै गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जुवा खेलेका छन् । सिंहले प्रथम चौमासिकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित र बालबालिकाको भत्ता लिएका थिए । 

उनले दसैँअघि नै बैंक खाताबाट भत्ता लिएका थिए । त्यसपछि सम्पर्कमा नरहेको जिल्ला विकास समिति डोटीले जनाएको छ । गाविससचिव सिंहले तिहारअघि सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि डोटीको पोखरी गाविसको २४ लाख ९४ हजार चार सय र जिजौडामाडौंको १४ लाख ६ हजार गरी ३९ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन जुवामा अधिकांश रकम हारेपछि उनी बेपत्ता भएको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण गौतमले बताए । 

प्रत्येक महिनाको ४ गते जिविसमा गाविससचिवहरूको बैठक बस्ने गर्छ । उनी पछिल्ला दुवै बैठकमा अनुपस्थित भएको एलडिओ कृष्ण गौतमले बताए । जिविसले गाविसको खातामा दसैँअघि नै हालिदिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सचिव सिंहले बाँडेका थिएनन् । तर, स्थानीयले समयमा नै गुनासो नगरेकाले अनियमितताको छानबिन ढिलाइ भएको गौतमले बताए । 

सिंह भने दसैँदेखि नै जिविसको सम्पर्कमा नरहेको गौतमको भनाइ छ । ‘प्रत्येक महिना हुने बैठकमा लगातार दुईपटक अनुपस्थित भएपछि खोजी ग¥यौँ,’ एलडिओ गौतमले भने, ‘उनी सुरुमा सम्पर्कमा थिए, पछि बेपत्ता भए।’ तर पछिल्लो समय जिविसको सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख राम विष्टसँग सम्पर्कमा आएका सिंहले केही दिनमै रकम लिएर आउने बताएको गौतमको भनाइ छ ।

सचिव ईश्वरबहादुर सिंह धनगढी जुगेडीका स्थानीय हुन् । सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बैंकबाट झिकेर उनी दसैँअघि नै घर गएका थिए । उनका छिमेकीका अनुसार घरनजिकै उनले जुवा खेलेका थिए। भत्ताको अधिकांश रकम जुवामा हारेपछि उनी जिविसको सम्पर्कमा छैनन् ।

स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण गौतमले सचिव ईश्वरबहादुर सिंह सम्पर्कमा नआएपछि खोजी गर्न जिल्ला प्रशासनमा पत्र पठाएको बताए । अब जिल्ला प्रशासनले नै कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। गौतमले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक गाविसको बैंक खाताबाट कति रकम झिके भन्नबारे पनि छानबिन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘दसैँमै बाँडिनुपर्ने भत्ता बाँडिएन, कार्यालय पनि नआएपछि खोजी गर्दा पटक–पटक आउँदै छु भनेर ढाँटे, पछि सम्पर्कमै आएनन्,’ गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग स्टेटमेन्ट मागेका छौँ, कति झिकियो भन्ने बैंक स्टेटमेन्ट आएपछि थाहा हुन्छ ।’

गत साउनदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका सिंहले दुवै गाविसको बैंक खाताबाट थप २९ लाखसमेत झिकेको स्रोतको दाबी छ । पोखरी गाविसको सडक निर्माण, मोटरसाइकल खरिद र ल्यापटप खरिदको रुपैयाँ झिकिएको हो । तर, सो रकम सदुपयोग गरे वा नगरेको विषयमा अध्ययन भइरहेको जिविस स्रोतको भनाइ छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा