खोज

मनोज पराजुली । चैत ९, काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष लगायत पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि भोलिदेखि सकिंदैछ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, सदस्यहरु विन्द्रा हाडा भट्टराई,  अशोककुमार झा,  ब्रम्हदेव राय र कृष्णचन्द्र झा सेवा निवृत्त हुन लागेसंगै आयोग पदाधिकारी विहिन बन्न लागेको हो ।

पदाधिकारी नियुक्ति कसरी हुन्छ ? 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न  नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारी विहीन  बन्न पुगेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधान अनुरुप समयमै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन जसका कारण आयोग पदाधिकारी विहीन हुन लागेको हो ।  आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् बाट नाम सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

के केमा असर पर्छ ? 

आयोगमा पदाधिकारी विहिन हुँदा आयोगका नियमित प्रशासनिक काम  बाहेक अन्य प्राय: सबै  काम रोकिने आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले साझा सबाललाई जानकारी दिए । आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता लिने, नतिजा प्रकाशन लगायत सिफारिस सम्मका प्रक्रिया रोकिने उनले बताए ।  

निजामती सेवा तर्फको प्राय: सबै काम प्रभावित हुनेछ प्रवक्ता सुवेदीले भने 'अन्य संगठित संस्थाको हकमा लोकसेवाले लिखित परीक्षा सम्म संचालन गर्ने हो, लिखित परीक्षा भएको हकमा अरु काम हुनेछन् तर लिखित परीक्षा नै नभएका हकमा आयोगले गर्ने सबै काम रोकिनेछन् ।' 

पदाधिकारी अभावमा सबै संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा आयोगका पदाधिकारी प्रतिनिधि भएर जाने परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका सबै कार्य रोकिने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । तर, अन्य केही संगठित संस्थामा आयोगका कर्मचारी पदपूर्ति समितिमा रहने अवस्थामा भने त्यस्तो परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता नरोकिने उनको भनाई छ । हाल विभिन्न संगठित संस्थाले विज्ञापन प्रकाशन गरी आवेदन संकलन गरिरहेका छन् आयोग पदाधिकारी विहिन भएसंगै ति सबै संस्थाको लिखित परीक्षा मिति अनिश्चित भएको छ । 

नेपालको संविधानले लोक सेवालाई निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । आयोग पदाधिकारी विहिन भएपछि त्यस्तो कार्य अवरुद्ध हुने सुवेदीले बताए । निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मवारी पनि लोकसेवा आयोगकै हुने भएकाले पदाधिकारी अभावमा ती निकायको परीक्षा समेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने सुवेदीले बताए ।