2026-06-20 01:53 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

म्यादी प्रहरीलाई नयाँ नीति बनाएर औद्योगिक सुरक्षामा परिचालन गरिने

जेठ १६, काठमाडौं | आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटमा युवा स्वरोजगारसम्बन्धी विविध कार्ययोजना समेटिएको छ ।

‘बिजनेस इनक्युवेशन सेन्टर’ मार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम दिने बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तह,बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा ‘बिजनेस इनक्युबेशन सेन्टर’ मार्फत उद्यमशीलता तालिम दिइने भनिएको छ ।

त्यस्तै,स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई नयाँ नीति बनाएर औध्योगिक सुरक्षामा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्ला गर्दा ३ लाखको आवेदन परेको थियो । पछि छनौट प्रक्रियाबाट एक लाख युवायुवतीलाई भर्ना गरियो ।


४० दिन म्यादी प्रहरीको भूमिका निभाएको जनशक्ति चुनाव सकिएलगत्तै बेरोजगार भएको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । सरकारले घोषणा गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू हुँदा लाखौँ युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ