२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने १५ सवारीसाधन कारबाहीमा

२०८०, १४ बैशाख बिहीबार ०८:०६

वैशाख १४, काठमाडौँ | काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्डभन्दा बढी धुँवा फाल्ने १५ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ । वातावरण विभाग र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तोकिएको भन्दा बढी धुवाँ फाल्ने सावारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको हो । काठमाडौँको बबरमहलमा गरिएको प्रदूषण जाँचका क्रममा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने सात सार्वजनिक बस, पाँच माइक्रोबस,  दुई पिकअप भ्यान र  ट्रक एक गरी १५ वटा सवारीसाधनका चालक कारबाहीमा परेका उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

 उहाँका अनुसार दुबै निकायका संयुक्त रुपमा खटिएको टोलीले २५ वटा सवारीसाधनमा जाँच गर्दा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने १५ वटा सवारीसाधन फेला पारी कारबाही गरेको हो । कारबाहीमा परेका सवारी साधनका चालकले मर्मतपश्चात् तोकिएको जरिवाना तिरेसँगै नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरुका कागजपत्र फिर्ता गरिनेछ । पछिल्लो समय उपत्यकामा मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने गाडीको सङ्ख्या बढेकाले त्यस्ता सवारी साधनको प्रदूषण जाँच हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस