२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

दुईसय सत्तरी ग्राहक कालोसूचीमा

२०८०, ८ जेष्ठ सोमबार ०५:५७

जेठ ८, भरतपुर | नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बितरण केन्द्र भरतपुरले विगत लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका दुई सय ७० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । 

वितरण केन्द्रले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको तीन पुस्ते मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिका पठाउने तयारी सुरु गरेको हो । कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार ती कार्यालयबाट पाउने सेवासमेत वञ्चित हुने गरी कार्यालयले परिपत्र गर्न लागेको हो । कार्यालयले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकबाट रु ७४ लाख ९२ हजार आठ सय ८१ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । ती ग्राहकाले असार मसान्तसम्म बक्यौता रकम बुझाए जरिवानामा वितरण केन्द्रले १० प्रतिशत छुट दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बक्यौता तिर्ने ग्राहकका लागि यो छुट अवसर हो । सबैले प्रयोग गरौँ ।”

यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत रु एक लाखभन्दा बढी बक्यौता महसुल भएका १२ ग्राहक रहेका छन् । बक्यौता रकम नतिर्ने अन्य ग्राहकलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो वितरण केन्द्रमा हाल ६५ हजार ग्राहक छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस