२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित तीन प्रतिवादीको बयान सुरु

२०८०, १८ जेष्ठ बिहीबार ०५:५९

जेठ १८, काठमाडौँ | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिहीबार तीन प्रतिवादीको बयान लिने क्रम सुरु भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा टोपबहादुर रायमाझी, आङटावा शेर्पा र समशेर मियाँको बयान सुरु भएको हो ।

टोपबहादुर पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव हुन् । उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकारमध्ये एक रहेको भन्दै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

यस्तै शेर्पा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । मियाँ भने हज समितिको अध्यक्ष हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान जेठ १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिन थालिएको हो । बुधबारसम्म १२ प्रतिवादीको बयान लिइसकिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १७ जना पक्राउ परेका छन् । उक्त प्रकरणका आरोपितमध्ये १३ जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस