२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

कर्जाको व्याजदर घट्यो

२०८०, १ असार शुक्रबार ०८:४७

असार १, काठमाडौँ | बैंकहरूले कर्जाको व्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूको आधारदर ०.२ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । आधारदर घटेसँगै ऋणको व्याजदर पनि सोही अनुपातमा घटेको एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङले  बताए ।

खालिङले स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर) पनि असारमा ४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले कतिपय बैंकहरूले बेसरेटभन्दा केही कममा पनि ऋण प्रवाह गर्नसक्ने बताए । यद्यपि त्यसमा प्रिमियम भने जोडिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैतमा १२.८४ प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर वैशाखमा १२.६५ प्रतिशत थियो । जेठमा १२.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । योसँगै ऋणको व्याजदर पनि यही अनुपातमा घटेको हो ।

यसअघि निक्षेपको व्याजदर घटाएका बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर चलाउन पाएका थिएनन् । पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन एक महिनामै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ३ महिना कुर्नुपर्थ्यो । निक्षेपको भने मासिकरूपमै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । असारमा भने निक्षेपको व्याजदर यथावत् राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस