खोज

साउन ३२,  काठमाडौँ | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्‍ला अदालतको आदेशविरूद्धका मुद्दा एकै साथ राखेर हेर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा परेका निवेदनलाई एकै साथमा राख्न आदेश दिएको हो। 

बिहीबार पेशीमा १० जना प्रतिवादीका छुट्टाछुट्टै मुद्दा चढेका थिए। 

नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्‍द चौधरीले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दिएका छन्। 

यी सबै जनाको निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्न इजलासले आदेश दिएको हो। 

नरेन्द्र केसी र टेकनारायण पाण्डेले साउन १२ गते निवेदन दिएका थिए। अन्यले भने साउन १७ गते निवेदन दिएका थिए। 

अन्य प्रतिवादीहरूले पनि पुर्पक्षविरूद्ध निवेदन दिएका छन्। 

लक्ष्मी महर्जनलाई जिल्ला अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले पनि उच्च अदालतमा उक्त आदेशविरूद्ध निवेदन दिएकी थिइन्। 

सोमबारमात्रै यो प्रकरणमा थप १८ जना पीडितले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन्।

१८ जना पीडितहरूबाट करिब एक करोड ८५ लाख ९२ हजारभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्।

१८ जना पीडितले तीन वटा किटानी जाहेरी दिएका हुन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले असार १ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनामध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोडेको थियो। 

बाँकी १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो। 

यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। 

अदालतले टंक गुरूङलाई १० लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र केशव तुलाधरसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। 

केशव तुलाधर धरौटी रकम बुझाए पनि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरूद्ध २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराधको कसुरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो।