भदौ २८, कठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमामा सीसीटीभी जडान गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदबारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीहरुको हकहित, सिमानाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थान, नियमन, सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नु पर्ने मुख्य मागदाबी सहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको हो। विस २०७३ सालमा परमादेश माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि २०७८ साल वैशाख १२ गते फैसला भएको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठ २०८० भदौ २७ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो।
खुला सीमाकै कारण विसं २०५६ पुस ९ गते काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इन्डिएन एयरलाइन्सको ८१४ विमान अपहरणमा परेको तथ्य समेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त घटनापश्चात् दुई देशको सहमतिमा हवाई मार्गबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरुका लागि राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता परिचयपत्र जस्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी विसं २००९ सालको गजेट हेर्दा भारतीयहरु काठमाडौं आउँदा उनीहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने कार्ड लिई आउनु पर्ने र नेपालीहरुले भारतबाट काठमाडौं आउँदा र यताबाट भारत जाँदा समेत दोहोरो राहदानी लिएर जानु पर्ने व्यवस्था भएको तथ्य भए पनि स्थलमार्गमा कुनै नियमनकारी व्यवस्था प्रचलनमा नभएकाले प्रत्यर्थीहरुको जवाफबाट खुल्न नआएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल-भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र निमयन नहुँदा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएको जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेकाले त्यसलाई रोक्दै प्रभावकारी गर्नु गराउन भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परामादेश जारी गरेको हो। दुई देशबीच भएका सन्धि-सम्झौताको आधारमा नेपालको सिमानाको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि-सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न/गराउन पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
साथै, खुला सिमानाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीलाई चुस्त/दुरुस्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अध्यागमन वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई अभिलेख समेत राख्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल-भारतबीच विगतमा भएका सन्धि-सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरु समेतका आधारमा नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमांकनको लागि भारतसँग कूटनीतिक रुपमा पहल गरी समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित विवाद समाधान गर्न समेत आदेशमा उल्लेख छ।
साथै, हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञ समूहले गरिरहेको उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाई सम्पन्न गरी गराई सीमा विवाद समाधान गर्नू/गराउनू भन्दै सरकारको नाममा आदेश जारी गरिएको छ।
