खोज

चैत ७, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले चैत ३ गते ‘नसोचेको ’इमेल प्राप्त गरे। वैदेशिक रोजगार विभागबाट पठाइएको त्यो इमेल पाएपछि ७ सय ५४ म्यानपावरका सञ्चालक आत्तिए । विभागले कारोबार हरहिसाब मागेको थियो। तर उनीहरूको हरहिसाब पनि नियमसंगत थिएन/छैन ।

शून्य लागतको नीति लागू भएपछि विदे श जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत बढीमा १० हजार रुपयाँ मात्रै लिन पाउने राज्यको नियम छ । त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावरलाई सेवा शुल्क लिएको छैन भने मात्रै । तर कमजोर अनुगमनको फाइदा लिएर म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग चर्को आर्थिक शोषण गरी विदेश पठाइरहेका छन् । ‘विभागले हिसाबकिताब मात्रै माग्न खोजेको होइन, गैर कानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन पनि गर्न चाहेको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले अनुगमन गरेन । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्दै कामदारसँग मनलाग्दी रकम असुल हुँदै आयो। अब सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

बढी पैसा देखिए ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको मुद्दा लगाउन सकिन्छ ।’ विभागले रोजगारदाताले दिएको टिकट नम्बर, टिकटबापतको खर्च, कामदार पठाएबापतको सेवा शुल्कदेखि कामदारसँग लिएको लागत खर्चसम्मको विवरण मागेको छ । अपनत्व लिनुको सट्टा बार्गेनिङ खाडी देशका श्रम कानुनमा ‘कामदारको टिकट रभिसा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीकै दायित्वमा पर्ने’ उल्लेख छ । कतारको हकमा तत्कालीन राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले सेवा शुल्कबापत २० हजार मात्रै लिन पाउने सिफारिसलाई विभागले २०६७ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाल भ्रमणमा आएका कतारका श्रममन्त्री अब्दुल्लाह सालिह खुलाइफीले समेत ‘टिकट र भिसा शुल्क कामदारको दायित्वमा नपर्ने’ सम्झाएर फर्केपछि तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य मलेसियासहित खाडीका ६ देश साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय भएको थियो।

त्यसको एक महिनापछि २१ असारबाट विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर म्यानपावर कम्पनीहरू भने ‘मार्केटिङ’ गर्नुको सट्टा सरकारको नीतिविरुद्ध निरन्तर लागिरहेका छन्। नीति लागू भएपछि १७ दिनसम्म उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । २०७२ साउन २८ मा श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीबीच ३१ बुँदे सहमति भयो। त्यसको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘१० हजार रुपैया' सेवा शुल्क लिन पाइने र थप सेवा शुल्कबार कार्यदलले गृहकार्य गरी पेस गर्ने ।’ यो सहमतिपछि पनि व्यवसायीले सेवा शुल्क बढाउनुपर्नेमा आवाज उठाउन छाडेनन्। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि झनै कामदारसँग मानलाग्दी रकम लिने र १० हजार रुपैया मात्रे देखाउन/भन्ने गर्न थालियो।

 गुरुङ मन्त्रीबाट हटेपछि दीपक बोहराले श्रम मन्त्रालय सम्हाले। उनले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अपनत्व लिएनन्। ‘गुरुङको निर्णय खारज गर्ने विषयमा बोहोराले हामीसँग आर्थिक बार्गेनिङ गरे’एक व्यवसायीले बोहरालाई आरोप लगाउदै भने, ‘धेरै ठूलो माग भएकाले हामीले सहमति जनाएनौं। किनभने जति लिए पनि १० हजारको रसिद दिन पाउने वातावरण बन्यो । हाम्रा लागि झन् स्वर्णकाल आएजस्तो भयो ।’

कामदार कानुनी रूपमा कमजोर शून्य नीति लागू भएपछि मात्रै करिब साढे तीन लाख कामदार गइसकेका छन्। विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे भन्छन्, ‘त्यस मितिबाट अहिलेसम्म जति म्यानपावरलाई तोकिएका ७ देशमा कामदार पठाउने श्रम स्वीकृति दिइएको छ, ती सबै शून्य लागतमा हो।’ कम्पनीको हैसियत, कामदारले पाउने तलब सुविधा हेरेर म्यानपावर व्यवसायीले सामान्य कामदारसँग ३० हजारदेखि १ लाख २० हजार रुपैयासम्म लिंदै आएका छन् । सबैभन्दा चर्को शुल्क सुरक्षा गार्डमा जानेले दिदै आएका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरट्स (यूएई) को हिमाया सेक्युरटी सर्भिसमा सुरक्षा गार्ड पठाउदा एसआर एस म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्तिसँग आठ लाख रुपैयासम्म रकम असुल गरको उजुरी नेपाली दूतावाससँग छ । दूतावासले कारबाही गर्न सिफारिस गरको छ । श्रम सचिवको टेबलमा भएको प्रतिवेदनमा ‘कामदारसँग अत्यधिक रकम असुल गरी १० हजार रुपैयाको मात्रै बिल दिने गरको र कारबाही हुन नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीको आत्मबल झन् बढेको ’उल्लेख छ । विभागमा गत आर्थिक वर्षमा म्यानपावरविरुद्ध १ हजार ९ सय ६ वटा उजुरी परका थिए। त्यसमा कामदारले तिरको २६ करोड २७ लाख ९६ हजार रुपैया फिर्ता मागिएको थियो। कामदारसँग प्रमाण नहुदा विभागले एकदमै कम ४ करोड ६० लाख रुपैया मात्रै फिर्ता गराएको थियो। विभागमै नटुंगिएका १ सय ७५ मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पुगेका थिए । प्रमाण जुटाउन नसक्दा न्यायाधिकरणबाट पनि कामदारले चाहेको जस्तो न्याय पाएका छैनन्। न्यायाधिकरणले २४ जना दोषीलाई कारावास पठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमै २१३ मुद्दा फछ्र्योट भएकामा ११८ वटा पूर्ण मागदाबीका लागि योग्य, ५७ वटाले सफाइ पाए भने २६ वटाले आंशिक सफाइ पाए । एउटा खारेज भयो भने ११ वटा निलम्बित भए । म्यानपावरका तर्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै न्यूनतम लागत शुल्कको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

विभाग अडिएला ?

कामदार निकै ठगिएको उजुरी परपछि गते वर्षको फागुनमा महानगरीय अपराध महाशाखाले छानबिन थालेको थियो। त्यतिखे र धेरै म्यानपावर व्यवसायी पक्राउमा पनि परे। यो विकृति रोक्न प्रहरीले अझ संगठित अपराध गरको अभियोगमा

मुद्दा चलाउने रणनीति पनि बनाएको थियो। तर म्यानपावर व्यवसायीको विरोध र पहुचका कारण प्रहरीको अभियान लामो समय टिकेन । एक वर्षसम्म सुस्ताएको विभाग एक्कासि हिसाबकिताब मागी छानबिन गर्ने तहमा उत्रिएपछि फेरि माहो ल तातेको छ । यतिखे रश्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले मन्त्रालय र यसका निकाय भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै आफूलाई श्रम नभई ‘सरम मन्त्री’ भएको बताउदै आएका छन्। ‘राज्यले शोषणरहित ढंगले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो,’ विभागका महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘७ दिनभित्र हिसाबकिताबको विवरण मागेको छु, नपठाउनेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा म्यानपावरले बुझेका छन्। म कुनै हालतमा पछि हट्दिन । म्यानपावर व्यवसायी आफैंले भनेको स्वर्णकाल कस्तो रहेछ ? त्यो अब देखिएला ।’ – कान्तिपुरबाट 

यो पनि हेर्नुहोस:

हरेक दिन अपडेट हुने बैदेशिक रोजगारका डिमाण्ड हेर्नुहोस