खोज

चैत १८, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ । 

प्रतिबद्धतापत्र नाम दिँदै तयार पारिएको घोषणापत्रमा ‘सिंहदरबार केन्द्रित जनताको अधिकारलाई जनताको गाउँ, नगरमा पु¥याऊँ, स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीलाई जिताऔं’ भन्ने नारा दिइएको छ ।

माओवादी केन्द्रको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा ठूला–ठूला आश्वासनभन्दा पनि गाउँ र नगर समृद्ध गर्न सके मात्र देश बन्न सक्ने जनाई स्थानीय तहलाई दरिलो बनाउने विषयलाई महत्व दिइएको छ । जसमा समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह भनेर उल्लेख गरिएको छ भने समृद्ध गाउँ/नगर निर्माण गर्नु नै समृद्ध नेपालको आधार भन्ने किटानी गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्र्ने, रोजगारको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने, एकल महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । 

यस्तै, श्रम बैंक, भूमि बैंक निर्माण, गाउँ–गाउँमा फ्री वाइफाई, छात्राका लागि आत्मरक्षा गर्न शारीरिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । माओवादीले सार्वजनिक गर्न तयारी गरिरहेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र अहिले आन्तरिक रूपमा पार्टीको तल्ला कमिटीहरूमा सुझावका लागि पठाइएको छ । चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह भन्ने उल्लेख छ । 

प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा भूमिमाथि जोताहा किसानको स्वामित्वलाई सुनिश्चितता गर्ने र भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि अघि सारेको छ ।

‘जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरीलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डीकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिनेछ ।’

माओवादीले साना तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । 

यस्तै, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेल मैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना सञ्चार केन्द्रजस्ता आधारभूत संरचनाहरूको विकासमा जोड दिने र गाउँहरूलाई स्मार्ट नमूना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु, साना तथा कृषिजन्य उद्योगका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने र एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

यसैगरी, लैंगिक उत्पीडन अन्त्य तथा छुवाछूत प्रथालाई दण्डनीय घोषणा गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने र छात्राहरूका निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

माओवादीले भूकम्प र पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई तीव्रता दिने र पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण बस्तीहरूको विकासमा जोड दिइने जनाएको छ । -राजधानी दैनिक