खोज

जेठ २९, काठमाडौँ । स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित राष्ट्र संघको मुख्यालयमा जारी आर्इएलओको १०६औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सम्मेलनमा ईपीएस खारेजको माग जोडदार रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

कोरियामा क्रियाशिल प्रवासी मजदुर संघ एमटियूका अध्यक्ष उदय राईले र्इपीएस खारेजीको माग प्रस्तुत गर्नु भएको हो । यसै जुन ४ देखि सुरू भएको सम्मेलन जुन १६ सम्म चल्ने छ । आर्इएलओको बैठकमा अध्यक्ष राईले कोरियामा र्इपीएस खारेज गरी डब्लूपीएस लागू गर्नुपर्ने, मजदुरका तीन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतमा माग प्रस्तुत गर्नु भएको छ । विभिन्न मुलुकका मजदुर संगठनका प्रतिनिधी सहभागी रहेको सो बैठकमा कोरियाको काम र मजदुरको अवस्थाका बारेमा दुई पटक छलफल समेत भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कोरियाबाट कोरियाको सवैभन्दा ठुलो मजदुर संगठन केसिटियूका विदेश विभाग प्रमूख मिकयुङ र्यू र एमटियूका अध्यक्ष राईले सहभागिता जनाउनु भएको छ । अध्यक्ष राई प्रवासी मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्दै कोरियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्भवतः पहिलो नेपाली समेत हुनुहुन्छ ।

दुई पटकको छलफलमा अध्यक्ष राईले र्इपीएस प्रणालीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुरले भोग्नुपरेको पीडा, भेदभाव र त्यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनु भएको छ । यद्यपी विभिन्न मुलुकबाट कामदार ल्याउने हकमा भने र्इपीएस प्रणाली राम्रो भएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा एमटियू रहेको छ ।

कामदार छनौटमा उत्कृष्ट माध्यम भएपनि कोरियामा लागू गरिएको इपीएस प्रणाली मालिक मैत्री भएको दावी एमटियूको छ । मालिक मैत्री भएका कारण यहाँ कार्यरत प्रवासी मजदुर काम जस्तोसुकै कठिन र काम गर्न अनुच्छुक भएपनि काम गर्नैपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने समयमै तलब नपाउने, न्यूनतम आवास र खानाको सुविधा नभएको, श्रम शोषण, दुर्व्यवहार लगायतका समस्या मजदुरले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण औद्योगिक दुर्घटना हुनुकासाथै केही मजदुरले डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या जस्तो बाटो रोजेको ठहर पनि एमटियूको छ ।

आर्इएलओ सम्मेलनमा राईले डब्लूपीएस लागू गरिए मजदुरले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, आफ्ना अधिकार लागि लड्न पाउने, आफूले गर्न सक्दाको समयसम्म काम गर्न पाउने र विभिन्न खाले समस्या निकारण हुने तर्क राईले राख्नु भएको छ । 

सम्मेलनमा आइएलओले कोरिया सरकारका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गरेको छ । जसका कारण मजदुरका प्रतिनिधिले राखेका मागहरु पुरा गर्न कोरिया सरकारलाई थप दबाब पर्ने छ । -अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिक