खोज

असोज २३, काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार हाललाई ७ प्रदेशको लागि अस्थाई राजधानी तोकिएको छ । त्यस्तै मुलुकमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विद्यामान ३१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रका लागि अवश्यक पर्ने मापदण्डका आधारमा सात वटै प्रदेशका प्रदेश राजधानीसमेत सो समितिले प्रस्ताव गरेको हो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं. १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौँ वा हेटौँडा, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को दिपालय वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानीको तोकिएको छ ।

तोकिएका प्रदेश राजधानी अस्थायी हुने र प्रदेश सभापछि स्थायी बनाइने भएको छ ।

मुलुकलाई संघीय संरचनामा विद्यमान मन्त्रालयलाई समायोजन गर्दा १५ वटा मन्त्रालय रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवक्ता शिवहरि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी खाका तयार पारेसँगै मन्त्रालयको संख्या आधा घटने भएको हो ।

प्रवक्ता न्यौपानेले पहिले १८ वटा मन्त्रालयको खाका तयार पारे पनि राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा १५ वटा मन्त्रालय बनाइएको बताए ।

उनका अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाय मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

समितिले तयार पारेको उक्त खाका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।