खोज

वैशाख ६, काठमाडौँ | सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले थालेको कडा कदमले बलियो रुप लिएको छ । सरकारले यातायात समितिनै खारेज गरिसकेको अवस्थामा अब उक्त समितिमा भएको बाँकी सबै चल/अचल सम्पति स्वत: सरकारको हुन्छ भन्ने नियम छ । तर व्यवसायीहरुले धमाधम समितिमा भएको रकम बैंकबाट झिक्न थालेपछी अब उनीहरुलाई कारवाही गरिने निश्चित भएको छ ।

व्यवसायीहरुले सरकारलाई झुकाउन आन्दोलनको धम्कि दिएपनि सरकारले झनै कडा कदम लिने भएपछी बाध्य भएर धमाधम समितिमा भएको पैसा निकाल्न थालिएको थियो । तर ऐनमा त्यसरी सरकारीकरण भईसकेको सम्पति निकाल्न नमिल्ने उल्लेख छ । त्यसो त ऐनमै समितिका पदाधिकारीले सरकारको आँखा छल्नका लागि संस्थाको सम्पति हिनामिना गरेमा उनीहरु कारवाहीमा पर्ने निश्चित नियम नै छ ।

संघसंस्था दर्ता ऐन अनुसार स्थानीय अधिकारीले संस्थाको हिसाव-किताव जाँबुझ गर्न सक्ने र हिनामिना गर्नेहरुमाथि कारवाही चलाउन व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार अब यातायात व्यवसायीहरु जाँच-बुझ पछि कारवाहीमा तानिने निश्चित छ । ऐनमा जाँच बुझ अनुसार चित्त बुझ्दो अवस्था नदेखिए समितिबाट अशुलउपर गर्ने नियम छ ।  

ऐनमा नवीकरणको म्याद सकिएका र नसकिएका समितिहरुले सरकारमा सर्ने हिसाब-किताब गोलमटोल गरेमा समितिका पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्ने देखिएको छ । यस अनुसार सरकारले खारेज गरेलगत्तै यातायात व्यवसायीको बैंकमा रहेको सम्पति स्वत: सरकारको भई सकेको र त्यस्तो रकम झिकेको अवस्थामा ऐन अनुसार कारवाही भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

यातायात समितिलाई मात्र यस्तो नियम नभई सबै संघ संस्थाको लागि यो नियम लाग्छ ।

नियम अनुसार कुनै कारणले संस्था विघटन भएको खण्डमा त्यस संस्थाको सम्पत्ति स्वतः सरकारका नाममा सर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ जुन नियम अब यातायात समितिलाई पनि लागू हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो मन्त्रि परिषदको निर्णय लगत्तै स्वत: यातायात समिति बिघटन गरिसकेको हुँदा अब समितिमा भएका सबै सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने देखिन्छ । जुन नियमले पछिल्लो पटक पैसा झिक्ने यातायात व्यवसायीहरु सिधै कारवाहीमा तानिन सक्ने देखिन्छ ।