खोज

असार २७, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘ बैंकिङ सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको मुद्दती खातामा रहेको ३ लाख रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।