काश्मिर विवादबारे नेता तथा अधिकारकर्मीहरूका धारणा

<p>&nbsp;साउन&nbsp;२१, नयाँ दिल्ली, (रासस/एएफपी) । भारतीय गृहमन्त्रीले काश्मिरलाई केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय ‘ऐतिहासिक’ भएको बताउनुभएको छ ।&nbsp;</p><p>भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० सोमबार खारेज गरिएपछि मुस्लिम बाहुल्य रहेको काश्मिर क्षेत्र पररिका क्षेत्रमा सुरक्षास्थितिलाई मजबुत पारिएको छ ।</p><p>भारतीय सरकारको उक्त कदमपछि काश्मिरको शान्तिमा खतरा भएको भन्दै काश्मिरका प्रभावशाली तीन नेताहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ ।</p><p>गृहमन्त्री शाहले विवादास्पद भूगोललाई दुई भागमा विभाजित गरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट काश्मिरलाई दिल्लीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिइएको बताउनुभएको छ ।&nbsp;</p><p>भारतीय कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले भारत सरकारले गरेको जम्मु–कश्मीरका नेताहरुको गिरफ्तारी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताउनु भएको छ । उहाँले सरकारको यस कदमलाई मूर्खतापूर्ण कदम भएको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।&nbsp;&nbsp;</p><p>नेता गान्धीले सरकारले लिएको पछिल्लो कदमले आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको भन्नुभएको छ । गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘आतंकवादीहरुलाई केन्द्र सरकारले किन मौका दिइरहेको छ? सबै नेताहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ ।’&nbsp;&nbsp;</p><p>सरकारको उक्त कदमलाई भारतीय संसदको माथिल्लो सभा, राज्य सभाले सोमबार राति अनुमोदन गरेको छ भने यसलाई तल्लो सभा, लोकसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको छ । लोक सभामा पनि सरकारको आवश्यक बहुमत रहेकोले उक्त विधेयक अनुमोदन हुने अनुमान गरिएको छ । अद्यापि यसबारे सरकारलाई समर्थन जनाएका सबैजसो दलले विरोध प्रकट गरेका छैनन् ।</p><p>भारतीय प्रधानमन्त्रीका शक्तिशाली सहयोगीका रूपमा चिनिदै आएका शाहले कदमलाई राष्ट्रका लागि ‘ऐतिहासिक क्षण’ का रूपमा&nbsp; उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लोकसभामा पेश भएको विधेयक पास हुने विश्वास गर्दै भन्नुभयो, “धारा ३७० को खारेजीलाई भारतीय कानूनी इतिहासमा सुनौला अक्षरमा लेखिनेछ ।”</p><p>संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता शाहले भन्नुभयो, “भारतको संसदले एकता र अखण्डताका लागि धेरै पटक विचारहरू व्यक्त गरेको र आज फेरि एक पटक जम्मु काश्मिरलाई भारतसँग थप अविभाज्य बनाउँदै आगामी दिनमा भारतीय पिँडीलाई गौरब गर्ने बाटो तय गर्नेछ ।”&nbsp;</p><p>यसैबीच काश्मिरमा एएफपीलाई मङ्गलबार प्राप्त एक अदालतले “पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू मेहवुवा मुफ्ती र ओमार अब्दुल्लाहसहितका क्षेत्रीय दलका नेता साजद लोनले आन्दोलनको घोषणा गरेको जसले काश्मिरी शान्तिलाई प्रभावित पार्न खोजेको र यसले काश्मिरको कानून र सुव्यवस्थालाई असर गरेको” भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षा नियनत्रण मा लिन आग्रह गरेको छ ।</p><p>काश्मिरबारे विशेष व्यवस्थाको व्याख्य गर्ने संविधानको धारा ३७० को खारेजीसँगै उहाँहरूलाई शुरूमा नजरबन्द र पछि हिरासतमा लिइएको छ । अदालतको आदेशमा काश्मिरी ती नेताहरूले केन्द्र सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्नसक्ने भन्दै हिरासतमा लिन भनिएको छ ।</p><h2>नेताहरूका फरक फरक धारणा</h2><p>काश्मिरबारे सरकारको पछिल्लो कदमलाई लिएर भारतीय नेताहरूले फरकफरक धारणाहरू व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ मन्त्री प्रकाश जावाडेकरले संसदमा गरेको सम्बोधनमा काश्मिरको सुरक्षा र शान्तिप्रति सरकार संयमित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काश्मिर स्वर्ग थियो, छ र रहनेछ ।”</p><p>“सरकारले एउटा ऐतिहासिक कार्यभार आज पूरा गरेको छ । अब काश्मिरमा शान्ति स्थापना हुनेछ र यो कदमलाई विश्वले स्वागत गर्नेछ किनकि यस कदमबाट काश्मिरबाट अन्यायको अन्त्य हुनेछ । ”</p><p>गृहमन्त्री शाहले “हामीले काश्मिरलाई प्यालेष्टाइन बनाउने बाटो खोलिदिएका छौँ । म तपाईहरूलाई अहमता त्यागेर काश्मिरी जनतालाई माया गर्न आग्रह गर्दछु ।”</p><p>यसैगरी प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता दलका नेता मनोज झाले काश्मिर विवादलाई उछालेर सरकारले फेरि एउटा गल्ती गरेको बताउनुभएको छ ।&nbsp;</p><p>उहाँले भन्नुभयो, “अब काश्मिरमा धेरै कडा प्रतिक्रया (विरोध) हुनसक्छ । यो अहिल्यै अशान्त अवस्थामा पुगिसकेको देखिएको छ । यदि सरकार काश्मिरी जनताले निर्णयलाई स्वीकार गरून् भन्ने चाहन्छ भने उसले नागरिकसँग बहस चलायर उनीहरूलाई मनाउनुपर्छ । यस्ता कदम लिएर होइन ।”</p><p>जम्मु–काश्मिरका पूर्व मध्यस्थकर्ता वाजाहत हविवुल्लाहले पनि सरकारी निर्णयलाई अपरिपक्व बताउनुभएको छ ।</p><p>संविधानको धारा ३७०को खारेजीले काश्मिरमा आतङ्कवादीको आवागमनलाई अकृत वा शुन्य बनाउने होइन तर जम्मु काश्मिरमा केन्द्र सरकारको उपस्थितिलाई थप कम पारिदिनेछ ।</p><p>पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले भन्नुभयो, “भारत सरकारको एकतर्फी कदमले विवादास्पद समस्यालाई सुधार गर्नुको सट्टा थप समस्यातर्फ धकेल्ने छ । अब पाकिस्तानले पनि सम्भावित विकल्पलाई प्रयोग गरी अघि बढ्न सक्छ । यसबाट काश्मिरी जनताले लागि दोहोरो हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”</p><p>घटनापछि जारी पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि विरोध जनाएको छ । पाकिस्तानी मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मेहदी हसनले भन्नुभएको छ ,“संगठित आँधीसँगै दुबै मुलुकका काश्मिरी जनताको शारिरीक सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारको प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार कुल्चिने अधिकार कसैलाई छैन ।”&nbsp;&nbsp;</p>