पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>चैत १३, काठमाडौँ | </b>सरकारले घरायसी ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने तयारी गरेको छ । तर यो निर्णयले सहरका अधिकांश घरभाडामा बस्नेलाई भने राहत दिंदैन । <br></p><p>१५० यूनिटसम्म विद्युत खपत् गर्दा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको निर्देशन दिएको छ । तर सरकारलाई हेक्का हुनु पर्छ कि सहरमा एकै घरमा १० परिवार वा सो भन्दा बढीसम्म पनि बस्ने गर्छन् । मानौं ४ तल्लाको घर छ, एकै घरमा ४ परिवार बस्छ भने इन्डक्सन चुल्होको भरमा खाना पकाउदा महिनामा एकै परिवारले ५० भन्दा बढी युनिट बिद्युत खपत गर्छ । यसको मतलब ४ परिवारले २०० युनिट भन्दा बढी बिद्युत खपत गर्छ । जसलाई सरकारको अहिलेको २० प्रतिशत छुटको स्किमले समेट्दैन । </p><p>त्यसमा पनि अधिकांश घरबेटीले कति बिद्युत उठ्यो भन्ने कुरा भाडामा बस्नेलाई भन्दैनन् । कतिपय भाडामा बास्नेले प्रति युनिटकै १५ रुपयाँसम्मले बिजुलीको बील तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । </p><p>कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासका कारण खाना पकाउने ग्याँस अभाव हुने सम्भावित अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत्प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयले जनाएको छ । </p><p>कोरोनो संक्रमण रोक्न सरकारले साताव्यापी लकडाउन घोषणा गरेसँगै विद्युत् खपत्मा भारी गिरावट आएको छ। लकडाउनका कारण उद्योग, कलखारना, व्यवसाय बन्द भएसँगै विद्युत् खपतमा कमी आएको हो।</p><p>यसअघि बुधबार बसेको नोभेल कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि इन्डक्सन चुल्हो आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो । </p>
