साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/>

२४ मंसिर २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भूकम्प पीडितलाई डेढ लाख दिने निर्णय दाताले मानेनन्

१४ श्रावण २०७३, शुक्रबार ००:५५

साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राही प्रमाणित भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उपलक्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै एक महिनाअघि ६ दिन संसद बैठक अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा डेढ लाख र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। 

दाताहरुका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बलियो घर बनाउन तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बेहोराको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ।

‘कार्यन्वयनको एउटा तहमा तीब्रता पाइसकेको कार्यक्रमको डिजाइन परिवर्तन गर्दा कुनै पनि लाभ हुने हामी देख्दैनौं। यस्तो अवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका लाभग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न र अनावश्यक ढिलाइ गर्न संसदका केही सदस्यले विरोधाभापूर्ण रुपमा डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कामताले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई जुलाई २१ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ,‘यस्तो अवस्थामा कुनै डिजाइन परिवर्तनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुनेछ। डिजाइन परिवर्तन गर्दा लाभग्राहीले पहिले नै हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौत रद्द गर्नु पर्ने हुन्छ।’ –  अन्नपूर्ण पोष्ट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मङ्सिर २६ सम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एमालेद्वारा दल दर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री गौतम जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र एनपिएलमा यस्तो छ खेलाडीको प्रदर्शन भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु गत हप्तादेखि पुँजीबजार निरन्तर ओरालो एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा जोड पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने महर पक्राउ मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन लागि प्रतिबद्ध छौँ : गृहमन्त्री अर्याल अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च मुग्लिन–मलेखु सडकको तीन ठाउँको भित्तो काटिँदै मानव जीवन बचाउन विश्वले ध्यान दिनुपर्ने : संयुक्त राष्ट्र गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा, चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु चार महिने छोराको हत्या अभियोगमा नेपाल प्रहरीका असई पक्राउ सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल कार्यालय अवलोकन पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड एक साताको लागि आंशिक बन्द हुने सुनको मूल्य बढ्यो