साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिप"/>

१९ माघ २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भूकम्प पीडितलाई डेढ लाख दिने निर्णय दाताले मानेनन्

१४ श्रावण २०७३, शुक्रबार ००:५५

साउन १४, काठमाडौं | भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राही प्रमाणित भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उपलक्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै एक महिनाअघि ६ दिन संसद बैठक अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा डेढ लाख र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। 

दाताहरुका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बलियो घर बनाउन तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बेहोराको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ।

‘कार्यन्वयनको एउटा तहमा तीब्रता पाइसकेको कार्यक्रमको डिजाइन परिवर्तन गर्दा कुनै पनि लाभ हुने हामी देख्दैनौं। यस्तो अवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका लाभग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न र अनावश्यक ढिलाइ गर्न संसदका केही सदस्यले विरोधाभापूर्ण रुपमा डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कामताले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई जुलाई २१ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ,‘यस्तो अवस्थामा कुनै डिजाइन परिवर्तनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुनेछ। डिजाइन परिवर्तन गर्दा लाभग्राहीले पहिले नै हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौत रद्द गर्नु पर्ने हुन्छ।’ –  अन्नपूर्ण पोष्ट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हिमपातले अवरुद्ध कोरला सडकको हिउँ पन्छ्याइँदै हामी देश बनाउने शक्ति हौँ, अरू देश जलाउने पार्टी हुन्: केपी ओली भयरहित वातावरणमा मतदानको सुनिश्चितता होस् : उपराष्ट्रपति यादव सातै प्रदेशका नमुना मतपत्र सार्वजनिक कंगोमा खानी भत्किँदा कम्तीमा २०० जनाको मृत्यु नेपाली बजारमा ग्यास अभाव स्थानीय निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्ने हो : गगन थापा बालेनको घरको गेटमा तोडफोड बालेन शाह सुर्खेत पुगे सहिद राष्ट्रका ऊर्जा र प्रेरणाका स्रोत हुन्ः गृहमन्त्री आर्याल सिराहामा गोली हानी एक जनाको हत्या कांग्रेस देश बदल्ने अठोटसहित निर्वाचनमा होमिएको छ : देवराज चालिसे महाराज गुरुङ बने युवा सङ्घको अध्यक्ष नेकपा एक नम्बर पार्टी बन्ने सम्भावना छ : प्रचण्ड श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान पक्राउ अछाम पुगे बालेन शाह प्रधानमन्त्री कार्कीबाट सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बस दुर्घटना हुँदा ४० जना घाइते सहिदका सपना पूरा गर्ने सभापति थापाको संकल्प सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, सुन तोलाको ३ लाख १८ हजार ८ सयमा कारोबार