२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गरिने

२०७७, ४ मंसिर बिहीबार ०९:२१

मंसिर ४, काठमाडौँ | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सरकारको निर्णयानुसार कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने अस्पताललाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताए |

उनले सबै अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भनी परिपत्र र निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिदैं केही अस्पतालले अझैं निःशुल्क उपचार नगरेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता अस्पताललाई नियमानुसार शोध भर्ना रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिए |

कोभिड–१९ को उपचारवापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश– २०७७ परिमार्जन गरी मन्त्रालयले कोभिड–१९ उपचारका लागि सूचीकृत अस्पताललाई कोभिड–१९ को लक्षण भएका वा चिह्न देखिएका व्यक्तिको पिसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो |

उपचार गरेवापत अस्पताललाई शोधभर्ना रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ | सरकारले कोरोना बीमा गरेको हकमा भने बीमा रकमबाट तथा सक्षम, इच्छुक र योगदान गर्ने चाहनेले उपचारमा योगदान गर्न सक्ने भनेको छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस