साउन २८, काठमाडौं | अदालतबाट दोषी ठहर एक लाख २० हजार अपराधी फरार छन् । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्यायका अनुसार फरार अभियुक्तसँग एक लाख १० हजार वर्ष कैद तथा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
फरार हुनेले अदालतको सेवा नपाउने, तर अन्य सरकारी सेवा र विदेशसमेत जान पाउने भएकाले उनीहरुलाई पक्राउ र कारबाही प्रभावकारी नभएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय जिल्ला-जिल्लामा प्रहरीले फरार अभियुक्तलाई पक्राउको अभियान सुरु गरेको छ ।
फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले कैद तथा जरिवाना बेरुजु रहेका व्यक्तिहरुलाई विद्युत, खानेपानीजस्तो सुविधासमेत रोकेमा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन सजिलो हुने प्रहरीको भनाई छ ।