पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/contents/thumbs/67b330453699d1f2c114484118182b481470965424.jpg" style="line-height: 1.42857; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;">साउन २८, काठमाडौं | करिब नौ महिनापछि मधेसवादी दल व्यवस्थापिका संसदमा छिरेपछि धेरैलाई लागेको थियो अब देशले राजनीतिक निकास पाउँछ । कमसेकम छलफससलको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन बाटो खुल्नेमा धेरै आशावादी थिए । </span><br></p><p style="text-align: justify; ">संसद छिरेको एक साता नबित्दै मधेसवादी दलले सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय पुनःसंरचनाका कामै रोक्नुपर्ने अड्को थपेपछि राजनीतिक निकास धकेलिने देखिँदै छ । यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ ।</p><p style="text-align: justify; ">मधेसी दलले पुनःसंरचनाका काम रोक्ने माग थपेर उल्झन बढाएका छन् भने प्र्रमुख दलसमेत समयमा निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनसफल पार्न गम्भीर देखिन्न ।</p><p style="text-align: justify; ">समयमै स्थानीय निकाको पुनः संरचनाका कार्य यति धेरै महत्वपूर्ण छ कि २०७४ माघ ७ सम्म देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके अहिलेको संविधान असफल जस्तै हुन्छ । </p><p style="text-align: justify; ">संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय अवघि सकिनेछ जसका लागि अबको करिब १७ महिनामा स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।</p><p style="text-align: justify; ">- नागरिक दैनिक </p>
