भदौ १४, काठमाडौं | केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सांसदको घरभाडा र सवारी भाडा बढाउने नीतिगत निर्णय "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ १४, काठमाडौं | केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सांसदको घरभाडा र सवारी भाडा बढाउने नीतिगत निर्णय "/>
२४ मंसिर २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ - KTM

ओली सरकारले संसदको भत्ता बढायो, प्रचण्ड सरकारले कार्यान्वयन गरेन

१४ भाद्र २०७३, मंगलवार ०१:१३

भदौ १४, काठमाडौं | केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सांसदको घरभाडा र सवारी भाडा बढाउने नीतिगत निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

बजेटको निर्णयअनुसार घरभाडाबापत रकम नपाएपछि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई भेटेर लबिङसमेत सुरु गरेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले समयानुकुल घरभाडा रकम बढाउने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिदिएपछि सभामुख र कानुनमन्त्रीसँग पुनः छलफल गर्नुपरेको बताए।

संसद भवन बानेश्वरमा सोमबार उक्त ध्यानाकर्षणपछि त्यसबारे तत्काल प्रक्रिया थाल्ने कानुनमन्त्री नायकले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । ०५४ सालमा सांसदको तलबभत्ता १५ हजार हुँदा प्रत्येक सांसदलाई घरभाडा भनेर ६ हजार ५ सय, सवारी यातायात खर्च १ सय ५० र पत्रपत्रिका खरिद ३ सय रुपैयाँको सुविधा दिइएको थियो।

२० वर्षसम्म पनि त्यसमा समयानुकुल परिवर्तन नगर्दा सांसद मर्कामा परेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नल्याइएको चौधरीले बताए। – नागरिक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङद्वारा भेटवार्ता सुदूरपश्चिमद्वारा विराटनगरलाई १ सय ५६ रनको लक्ष्य सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपिएल अवलोकन भन्सार एजेन्ट आन्दोलित नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की