१४ कार्तिक २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारी जग्गा जुन प्रयोजनको लागि लिजमा लिइएको त्यो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने

२४ असार २०७९, शुक्रबार १२:३३

असार २४, काठमाडौं | अबदेखि सरकारी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिजमा लिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्याएको ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । 

‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

‘लिजमा प्राप्त जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पर्ने,’ कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘लिजमा प्राप्त जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सब–लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न, भोगाधिकार प्रदान गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने ।’  

लिज प्राप्तकर्ताले लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अगावै लिज अवधि थपको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ । 

कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सकारी संगठन र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत स्पापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्थालार्य उपलब्ध गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा अल्पकालीन (५ वर्षसम्म), मध्यकालीन (१५ वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (४० वर्षसम्म) रुपमा उपलब्ध गर्न सकिनेछ ।  

‘कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिई उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर सहित देहायका कागजात संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ,’ कार्यनीतिमा भनिएको छ ।  

सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा र लिज रकम निर्धारण गर्दा कार्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकेको चालु आर्थिक वर्षको न्यूनतम मूल्यांकन आधारमा गर्नु पर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । 

‘कार्यालयले जग्गा उपयोगको प्रयोजन, प्रस्तावित योजना, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ समेतको आधारमा लिज अंकमा वृद्धि हुनेगरी लिज रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्नेछ,’ कार्यनीतिमा लेखिएको छ । 

कार्यनीतिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै सरकारलाई आवश्यक भएमा सरकारले लिज प्राप्तकर्तालाई सो जग्गामा निर्मित संरचनाको मात्र उचित क्षतिपूर्ति  दिने गरी जुनसुकै समयमा जग्गा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा छ । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
साफ महिला च्याम्पियनसीपको उपाधि बंगलादेशलाई, नेपाल फेरि उपविजेतामा सीमित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १२ निर्णय वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सावित्रा भण्डारीका आमाबुबा भन्छन्, ‘हाम्रो आँखा छलेरै फुटबल खेल्थिन्, प्रगति गरेको देख्दा दङ्ग छौँ’ कम्युनिष्ट आन्दोलनको रुपान्तरणका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ : प्रचण्ड फिल्म ‘मिसिङः केटी हराएको सूचना’ को ट्रेलर सार्वजनिक प्रधानमन्त्री ओली र ‘प्रकाण्ड’बीच भेटवार्ता सरकारी अस्पतालमा विद्युत महशुल छुट दिलाउन मन्त्री पौडेलको सक्रियता धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ : गृहमन्त्री तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सूची तयार पार्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेपाल-भारत सीमामा पर्खाल लगाएर भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ : वामदेव अस्पतालको शय्याबाट टेलिभिजनमै साफ हेर्दैछन् मैदानमा हुनुपर्ने दीपा र हीरा बेल्जियमको राजदुतमा सिफारिस लम्सालको नाम समितिबाट अनुमोदित जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकलाई ‘फोहोर’ भनेपछि कडा आलोचना स्यालको आक्रमणबाट १३ जना घाइते, २ जनालाई काठमाडौँ ल्याईयो पटका पड्काउने क्रममा ६ वर्षीय बालक घाइते साफ च्याम्पियनसिप फाईनल: प्रति गोल १ लाख पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिमा विकास बैंकको घोषणा आजको खेलमा साम्बालाई अर्को इतिहास बनाउने मौका प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने, बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने राजेन्द्र महतोको दाबी- रविको मुद्दा बार्गेनिङमा टुंग्याउन खोजिँदैछ