खोज

माघ १८, काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रविको नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्री नबनाउने अडान लिएपछि उनी निराश बनेका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई गृहमन्त्रालयमा फर्कने दबाब दिएका थिए ।

ओलीले पनि पुष १० गतेको सहमतिबमोजिम गृहमन्त्रीमा रविलाई तत्काल नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले आफू कुनैपनि हालतमा गृहमन्त्राय अब अर्को दललाई नदिने अडानमा रहेको निश्कर्ष सुनाएपछि ओली र लामिछाने दुवै जना यतिवेला आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट ब्याक भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले नै अहिले सरकारबाट नबाहिरिन लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म र राहदानीको विषय निक्र्यौल नभएसम्म भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्न लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि लामिछानेलाई भौतिक पूर्वाधामन्त्री बनाउन सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्कँदा नैतिकताका प्रश्न हुने भन्दै दाहालले उनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त नगरेका हुन् ।

लामिछानेले भने नैतिकताको प्रश्न आफूले सामाना गर्ने बताउँदै गृहको नेतृत्वमा नै फर्कने अडान लिएका थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहालको अडानका सामू ओली र लामिछानेको केही लागेन् । ओलीले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर लामिछानेलाई गृहबाहेक अन्य कुनै मन्त्रालय लिएर जान सुझाव दिएका छन् ।

लामिछाने ओलीको आग्रहपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्न तयार रहेको विश्वस्त सूत्रको दाबी छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य थालेका छन् । उनले अहिले पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग परामर्श गरेका छन् ।