श्रमिकको पारिश्रमिक बैकिङ प्रणालीबाट नभए कारवाही शुरु हुन्छ : श्रममन्त्री विष्ट

<p>भदौ ८, काठमाडौं ।&nbsp; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले कर्मचारीको पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा बैकिङ प्रणालीबाटै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष र होटल संघ नेपाल (हान) द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री बिष्टले बैकिङ प्रणालीबाटै भुक्तानी नभए कारवाही प्रक्रिया शुरु हुने बताएका हुन् ।</p><p><img src="https://nepallive.com/uploads/news/images/282470132_save.jpg"><br></p><p>श्रमिकलाई तलब बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुभएन भने श्रमिकले पारिश्रमिक पाएनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं, त्यही अनुसार कारवाही शुरु हुन्छ मन्त्री विष्टले भने 'सरकारले कारवाही प्रक्रिया शुरु गर्नुभन्दा पहिले नै बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्त्तानिको व्यवस्था गर्नुहोला।' श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनका विषयमा श्रम मन्त्रालयले चाहेर पनि हटाउन सकिंदैन उनले भने' यो अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यसलाई व्यवहारिक सहजता बनाउने विषयमा भने छलफल गर्न सकिन्छ।'&nbsp;<br></p><p>अन्तरक्रियामा सहभागी होटल व्यवसायीहरुले साना व्यवसायीको हकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य नभई स्वेच्छिक गर्न मन्त्री विष्टसँग आग्रह गरेका थिए । होटल संघ नेपाल (हान) की अध्यक्ष सृजना राणाले २० जनाभन्दा कम कामदार भएका होटलका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य नभई स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग गरिन् । उनको जवाफमा मन्त्री विष्टले कानून सबैका लागि अनिवार्य भएको भन्दै पछाडी फर्कने अवस्था नरहेको बत्ताए ।</p><p>श्रम ऐन लागू पश्चात व्यवसायीक घरना, रोजगार दाता र विभिन्न प्रतिष्ठानमा मजदुरका कारण आन्दोलन र हड्ताल रोकिएको प्रष्ट पार्दै उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि यस्तै ऐतिहासिक उपलब्धि हाँसिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री बिष्टले आगामी एक महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहकार्य गरि सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन होटलहरुलाई आग्रह पनि गरे।&nbsp;<br></p><p>श्रममन्त्री विष्ट, श्रम सचिवहरु महेश दहाल, बिनोद केशी, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसंग कार्यक्रममा होटल व्यवसायीहरुले सामाजिक सुरक्षासंग जोडिएका विभिन्न जिज्ञासाहरुको जवाफ मागेका थिए। व्यवसायीको गुनासो बारे सम्बोधन गर्दै उनीहरुले तत्कालका लागि कार्यन्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै सबै व्यवसायीलाई असोज मसान्त भित्रै कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरे ।&nbsp; &nbsp;<br></p>