तीन महिना भित्र थप १ लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराइने

<p><b>पुस २२, काठमाडौँ ।</b> योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अत्यन्त निराशाजनक देखिएको बेला सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगादनकर्तालाई योजनामा आबद्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्&nbsp; ।</p><p><img src="http://sajhasawal.com.np/uploads/posts/2a013a4524e3403ebc0b2d7d4d0cfb441578396115.jpg"><br></p><p>सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गत मङ्सिर ११ गते योजना शुभारम्भ गरेको थियो । योजना घोषणा भएको एक वर्ष पार गरेपनि रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता उत्साहजन देखिएको छैन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सोमबारसम्म एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका छन् ।&nbsp;<br></p><p>केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नजेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ रहेको छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरुपमा लागेको छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिकको यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।&nbsp;<br></p><p>सोमबारसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९७ हजार ७८२ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसैगरी प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ७६२, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार ५७, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २४१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ ।&nbsp;<br></p><p>कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदातामा प्रदेश नं ३ का बढी रहेका छन् । प्रदेश ३ का सात हजार ९९६ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ का एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ का ८५८, गण्डकी प्रदेशका ५४८, प्रदेश नं २ का ४७१, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२७ र कर्णाली प्रदेशका १२० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषमा रु ३९ करोड ६५ लाख ४४ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित आद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै आर्थिक क्षेत्रका अधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिक समेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्र्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।<br></p><p><br></p>