पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p>जेठ ७, काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीलका कार्कीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग पूर्ण रुपमा संवैधानिक प्रावधानअनुरुप भएको र त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको आक्रमण नभएको जिकिर गरेको छ ।<br></p><p>राष्ट्रसंघीय एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरी तीन साताअघि लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै सरकारले यस्तो अडान राखेको हो ।</p><p>पत्रमा न्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधिसम्मत रुपमा दर्ता भएको भन्दै राष्ट्रसंघीय अधिकारीसमक्ष उक्त कदमको सशक्त बचाउ गरिएको छ । – अन्नपूर्ण पोस्ट </p>
