साउन ९, काठमाडौं | १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न दुई चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेपनि सरकारले एउटाका प्रस"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन ९, काठमाडौं | १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न दुई चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेपनि सरकारले एउटाका प्रस"/>
2026-06-19 05:42 PM
काठमाडौँ - KTM

बुढीगण्डकी ठेक्का प्रक्रियामा सरकारको मनोमानी

साउन ९, काठमाडौं | १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न दुई चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेपनि सरकारले एउटाका प्रस्ताव अघि बढाएको पत्ता लागेको छ । 

कम्पनी, स्थानीय व्यक्ति तथा निकायको प्रभावमा सरकारले एउटाको मात्र प्रक्रिया अघि बढाएको हो । चाइन गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन र पावर चाइना इन्टरनेशनल ग्रुप लिमिटेडले इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेको खुलेको छ ।

प्रस्ताव दर्ता गराएका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लत्याएर सिजिजिसीको प्रस्तावमात्र अघि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

‘सिनो हाइड्रो कम्पनी’को नाममा नेपालसहित विश्वमा जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेको पावर चाइनले २०७२ चैत ९ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई उद्धृत गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

तर, यो प्रस्ताव लुकाएर अर्को कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। – नागरिक दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग