पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/contents/thumbs/92e5fd4d2ca555a092da70a9938cf2831469839798.jpg" style="width: 300px; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;">साउन १५, काठमाडौं | शिक्षक सेवा आयोगले निमावि शिक्षकको विज्ञापन गर्दा एक जनासँग सात सय रुपैयाँ दरले उठायो। समावेशीतर्फ फारम भर्नेले थप पाँच सय रुपैयाँ तिरे। एक हजार एक सय १७ पदका लागि एक लाख १६ हजार तीन सय ४० जनाले आवेदन दिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। </span><br></p><p style="text-align: justify; ">सात सयको दरले आठ करोड १४ लाख हुन्छ। यसमा समावेशीतर्फ फारम भर्नेहरुले तिरेको थप ५÷५ सय रुपैयाँ जोडिएको छैन। परीक्षा शुल्क तिर्ने बेरोजगार युवा छन्। </p><p style="text-align: justify; ">निमावि तृतिय तहका एक शिक्षकले २३ हजार एक सय तलब पाउँछन्। बेरोजगारले परीक्षा शुल्कबापत तिरेको रकमले एक हजार १ सय ७ निमाविका लागि शिक्षकलाई तीन महिनाको तलब खुवाउन पुग्छ। </p><p style="text-align: justify; ">आयोगले यसअघि मावि तहको ६ सय ११ शिक्षक पदका लागि विज्ञापन हुँदा ४० हजारले आवेदन दिएका थिए। उनीहरुबाट पनि झन्डै तीन करोड रुपैयाँ परीक्षा शुल्क उठेको थियो।</p><p style="text-align: justify; ">०६९ मा १३ हजार शिक्षककको विज्ञापन हुँदा परीक्षा शुल्कमात्रै झन्डै ३० करोड उठेको थियो। यसरी सरकारले बेरोजगारसँग चर्को आवेदन शुल्क लिएर बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ। </p>
