पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/8f1b45c2e3718e6c88cd4f44525cc84f1470622786.jpg" style="width: 550px; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;">साउन २४, काठमाडौं । निर्माणाधीन २२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्धारित समयमा पूरा नहुने भएपछि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन असम्भव देखिएको छ ।</span><br></p><p style="text-align: justify; ">नेपाल र भारतबीच थप विद्युत् आयात गर्ने सहमति भए पनि पुसभित्र सबस्टेसनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा नभएकाले आगामी हिउँदमा पनि लोडसेडिङ बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।</p><p style="text-align: justify; ">तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा तत्काल ८० मेगावाट र डिसेम्बरदेखि थप १२० मेगावाट विद्युत् ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।</p><p style="text-align: justify; ">तर, सबस्टेसनको अभावमा बिजुली ल्याउन समस्या हुने देखिएको हो । सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरभित्र निर्माण गर्न नसक्ने जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गराइसकेको समाचार छ ।</p><p style="text-align: justify; ">यसको विकल्पमा अघि बढाउन लागिएको मोबाइल सबस्टेसन निर्माणमा समेत समय लाग्ने भएकाले विद्युत् आयात थप जटिल बनेको छ ।</p><p style="text-align: justify; ">सम्झौताअनुसार विद्युत् आयात नगरे पनि नेपालले कबोल गरेअनुसार आयातीत बिजुलीको मूल्य अनिवार्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर। यसको मूल्य भने तय भइसकेको छैन ।</p><p style="text-align: justify; ">प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरसम्ममा सबस्टेसन निर्माण पूरा गर्न नसक्ने जानकारी गराएकाले यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।</p><p style="text-align: justify; ">‘ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरभित्र बनाउन नसक्ने भनेर जानकारी गराएको छ, अब मोबाइल सबस्टेसन बनाउन केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने, ‘मोबाइल सबस्टेसन राख्न ५/६ महिना लाग्ने हो तर रातदिन खटेर भए पनि ४ महिनामै सम्पन्न गर्छौं ।’</p><p style="text-align: justify; ">उनले यसबारे भारतसँग पनि थप छलफल हुने जानकारी दिए । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सबस्टेसन समयमै निर्माण हुन असम्भव भएको ऊर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलमा जानकारी गराइसकेका छन् ।</p><p style="text-align: justify; ">अब के गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल हुने बताइएको छ । नयाँ सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीसँग यसबारे थप छलफल अघि बढाउने पक्षमा ऊर्जा मन्त्रालय देखिएको छ । - <span style="line-height: 18.5714px;">कारोबार दैनिक </span></p>

