साउन २८, काठमाडौं | अदालतबाट दोषी ठहर एक लाख २० हजार अपराधी फरार छन् । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्यायका "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २८, काठमाडौं | अदालतबाट दोषी ठहर एक लाख २० हजार अपराधी फरार छन् । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्यायका "/>
2026-06-19 07:30 PM
काठमाडौँ - KTM

एक लाख २० हजार अभियुक्त फरार, ११ अर्ब जरिवाना उठ्न बाँकी

साउन २८, काठमाडौं | अदालतबाट दोषी ठहर एक लाख २० हजार अपराधी फरार छन् । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्यायका अनुसार फरार अभियुक्तसँग एक लाख १० हजार वर्ष कैद तथा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।  

फरार हुनेले अदालतको सेवा नपाउने, तर अन्य सरकारी सेवा र विदेशसमेत जान पाउने भएकाले उनीहरुलाई पक्राउ र कारबाही प्रभावकारी नभएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  

पछिल्लो समय जिल्ला-जिल्लामा प्रहरीले फरार अभियुक्तलाई पक्राउको अभियान सुरु गरेको छ । 

फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले कैद तथा जरिवाना बेरुजु रहेका व्यक्तिहरुलाई विद्युत, खानेपानीजस्तो सुविधासमेत रोकेमा कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन सजिलो हुने प्रहरीको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ