भदौ ४, काठमाडौं । सरकारी कामकाजमा कतिसम्म ढिलासुस्ती हुँदैआएको छ, त्यसको गतिलो उदाहारण हो कर्णालीमा चामल ढुवानी हुन नसकनु ।

केपी ओली सरकारका पालामा ढुवानी गर्ने भनेर सुरु भएको प्रक्रिया प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि पनि टुंगिएको छैनद"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ ४, काठमाडौं । सरकारी कामकाजमा कतिसम्म ढिलासुस्ती हुँदैआएको छ, त्यसको गतिलो उदाहारण हो कर्णालीमा चामल ढुवानी हुन नसकनु ।

केपी ओली सरकारका पालामा ढुवानी गर्ने भनेर सुरु भएको प्रक्रिया प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि पनि टुंगिएको छैनद"/>

2026-06-19 02:36 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कर्णालीमा चरम खाद्य संकट, सरकारको आँखा अझै परेन

2016-08-20

भदौ ४, काठमाडौं । सरकारी कामकाजमा कतिसम्म ढिलासुस्ती हुँदैआएको छ, त्यसको गतिलो उदाहारण हो कर्णालीमा चामल ढुवानी हुन नसकनु ।

केपी ओली सरकारका पालामा ढुवानी गर्ने भनेर सुरु भएको प्रक्रिया प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि पनि टुंगिएको छैनद् । यसअघिका आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको त आँ परेन परेन, नयाा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले पनि चासो दिएको देखिएको छैन ।

सरकारी ढिलासुस्ती र बेवासताका कारण कर्णालीबासी खाद्य अभावको कठोर समस्या भोग्दैछन् । सूस्ती र लम्बेतान प्रक्रियाका कारण कर्णालीको खुक्खा प्रभावित क्षेत्रमा विशेष राहत कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सरकारले चामल ढुवानी गर्न सकेको छैन ।

कर्णालीका केही क्षेत्रमा भोकमरी सुरु भएको ट महिना भइसकेको छ । त्यस क्षेत्रमा गत चैतदेखि चामल ढुवानी भएको छैन । ढुवानी हुन नसक्दा कर्णालीका आठ गाविसका बासिन्दासाग चामल मौज्दात शून्य छ । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले