ओली सरकारले संसदको भत्ता बढायो, प्रचण्ड सरकारले कार्यान्वयन गरेन

<p style="text-align: justify; "><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/56ee4e3e2bae62310629947885453db81472519469.jpg" style="width: 540px; float: left;"><span style="line-height: 1.42857;"><b>भदौ १४, काठमाडौं |</b> केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सांसदको घरभाडा र सवारी भाडा बढाउने नीतिगत निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।</span><br></p><p>बजेटको निर्णयअनुसार घरभाडाबापत रकम नपाएपछि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई भेटेर लबिङसमेत सुरु गरेको छ ।&nbsp;<span style="line-height: 1.42857;">मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले समयानुकुल घरभाडा रकम बढाउने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिदिएपछि सभामुख र कानुनमन्त्रीसँग पुनः छलफल गर्नुपरेको बताए।</span></p><p>संसद भवन बानेश्वरमा सोमबार उक्त ध्यानाकर्षणपछि त्यसबारे तत्काल प्रक्रिया थाल्ने कानुनमन्त्री नायकले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् ।&nbsp;<span style="line-height: 1.42857;">०५४ सालमा सांसदको तलबभत्ता १५ हजार हुँदा प्रत्येक सांसदलाई घरभाडा भनेर ६ हजार ५ सय, सवारी यातायात खर्च १ सय ५० र पत्रपत्रिका खरिद ३ सय रुपैयाँको सुविधा दिइएको थियो।</span></p><p>२० वर्षसम्म पनि त्यसमा समयानुकुल परिवर्तन नगर्दा सांसद मर्कामा परेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नल्याइएको चौधरीले बताए। – नागरिक दैनिक</p>