2026-06-20 04:46 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

४५ दिने घोषणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल

असोज ४, काठमाडौं | सरकारले घोषणा गरेको ४५ दिने अवधीमा करिब ३० प्रतिशत भूकम्प पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल आएलगत्तै साउन २० गते ४५ दिनभित्र सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

घोषणाको अबधी गत सोमबार सकियो । तर, उक्त दिनसम्म उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लाका करिब ३० प्रतिशत परिवारले किस्ता पाउन नसकेका हुन । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय केन्द्रिय आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङक अनुसार करिब १६ प्रतिशत परिवारसंग त सरकारले सम्झौतानै गर्न सकेको छैन ।

‘जति काम भयो यसलाई हामीले उत्साहजनक रुपमा लिएका छौ,’ पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शुशिल ज्ञावलीले भने, ‘कानुनी र केहि प्राबिधिक कठिनाईका कारण सबै पीडितलाई अनुदान वितरण गर्न नसकिएको हो । त्यसको सामधान क्रमश: गर्दै जानेछौ ।’

तथ्याङक अनुसार उपत्यका बाहिर ५ लाख ३३ हजार परिवारले अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनुपर्ने हो । यसमध्ये ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ परिवारसंग मात्रै अनुदान सम्झौता भयो । सम्झौता भएमध्ये ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ परिवारले मात्रै अनुदान पाउन सफल भए । – कान्तिपुर दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ