२०८३, २८ बैशाख सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक प्रस्तुत

२०७३, ३ मंसिर शुक्रबार ०९:५५

मङ्सिर ३, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ प्रस्तुत भएको छ । 

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्दै जनताले घरमै बसेर बिद्युतीय माध्यमबाट पनि उद्योग दर्ता गर्न मिल्ने तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने प्रावधान विधेयकमा भएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले विकसित मुलुकको उदाहरण हेर्दा आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले विदेशी लगानीको माध्यमबाट स्वदेशमा रोजगारी बढ्ने अपेक्षा गर्नुभयो । 

विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगरले सो ऐनले विदेशी प्रभुत्व बढ्ने र सरकारको जिम्मेवारी कम हुँदै जाने बताउनुभयो । उहाँको सो विरोधको सूचना बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन