खोज

माघ १८, काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्कटमा परेका छन् ।

दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापनका लागि गठित ती आयोगको समय यही माघ २७ गते सकिँदैछ भने ती दुवै आयोगले गतवर्ष संशोधन गर्न पठाएको ऐनसमेत पारित नहुँदा तीनको कामकारबाही सङ्कटमा परेको हो ।

ती आयोग गठनका क्रममा दुई वर्षमा वर्षमा काम नसकिए एक वर्ष थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले म्याद थपका लागि प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ। तर म्याद थप भएपनि पनि ऐनको अभावमा दुवै आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको हो ।

“उजुरी सङ्कलन भए पनि अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी हुँदा म्याद थप गर्न यही माघ १२ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ” – बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले भने । 

फागुनदेखि सुरु गर्ने भनिएको बेपत्ता व्यक्तिको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ऐन संशोधन भएर नआउँदा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।

“गतवर्ष कसुरजन्य संहिता मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएर नआएकाले अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ” – प्रवक्ता डा पाठकले जोडे ।

आयोगमा दुई हजार ८८८ थान उजुरी छ। पीडितहरु आफन्तको अवस्था थाहा पाउन र राहतका लागि आतुर छन् तर सरकारको ढिलासुस्तीका कारण काम द्रुत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगको अवस्था पनि बेपत्ता आयोगको भन्दा फरक छैन। आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा द्वन्द्वकाका हत्या, अपहरण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता मुद्दाका उजुरी दर्ता भएको छ ।

कानुन र जनशक्तिको अभावमा आयोगले उजुरी सङ्कलनपछिका काम सोचेअनुरुप अगाडि बढाउन सकेको छैन। आयोगले सरकारसँग सात वटा प्रदेशमा आयोगका मुकाम खोली अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेपनि काम हुन सकेको छैन ।

आयोगको म्याद थपका लागि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी भएको छ। “उजुरीको अनुसन्धान नसकिएकाले ऐन संशोधन भएर नआउँदा थप काम गर्न जटिल छ” – आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भनिन् । 

आयोगले गतवर्ष नै ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो तर हालसम्म संशोधन भएर आएको छैन। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारको घटनामा आम माफी दिन नमिल्नेलगायतका कानुनी समस्या समाधानका लागि कानुनको अभाव छ । रासस