खोज

भदौ २१, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यको संविधान कार्यान्वयन गराउन प्रशासनिक पुनःसंरचना चाँडै गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यन्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले २०७४ माघ ७ भित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम चाँडै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन समयमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

‘‘संविधान कार्यान्वयन गराउन तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ होइन भने देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुने खतरा हुन्छ’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘तीन तहको निर्वाचन गर्नको निम्ति प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम महत्वपूर्ण हो, त्यो गर्न सकेनौँ भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन ।’’ 

उहाँले प्रशासनिक संयन्त्र सयाँै वर्षदेखिको संस्कारमा चलेकाले नयाँ संरचनामा जाने कुरा जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यलाई पूरा गराउन कठोर भई काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । 

‘‘संविधान कार्यान्वयन गराउने कुरा सजिलो काम होइन । चुनौतीपूर्ण रहेको छ’’उहाँले भन्नुभयो–‘‘निर्मम नभई संविधानको भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गराउन सकिंदैन । त्यसैले कठोर भएर काम गर्नुहोस् ।’’ प्रधानमन्त्री दाहालले देश सङ्घीयतामा जाँदा मौलिक पुनःसंरचनाभन्दा प्रशासनिक पुनःसंरचना आफूले जटिल देखेको बताउनुभयो । 

‘‘सङ्घीयतामा जाँदा सबै कुरा मिल्छ, तर मानिस यताउता पार्ने काम अलि जटिल देखेको छु’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘सेना, पुलिस निजामती को कुन सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय निकायमा जाने, कसको अधिकार कति हुने भन्ने कुरा अलि जटिल छ ।’’ 

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको ढाँचा सरकार र कर्मचारीको लागि ठूलो चुनौती भएको बताउँदै रातदिन खटेर ढाँचा तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रशासनिक पुनःसरचनाको काम अंशअंशमा नगरेर समग्रतामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

बैठकमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले प्रशासन पुनःसंरचनाको कामलाई मन्त्रालयहरुले सोचेअनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो । ‘‘पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय अझै द्वीविधा छ’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘त्यसैले पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’’ बैठकले अबदेखि प्रत्येक मन्त्रालयले प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम आ–आफ्नो ढङ्गले बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीले जानकारी गराउनुभयो । रासस