भदौ २२, काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीले प्रशासनिक पूर्नसंरचनाको प्रस्ताव चाँडै पेश गर्ने बताएका छन् ।"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ २२, काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीले प्रशासनिक पूर्नसंरचनाको प्रस्ताव चाँडै पेश गर्ने बताएका छन् ।"/>
२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार
काठमाडौँ - KTM

सरूवा–बढुवाको लोभमा फस्दिन्, गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरेरै छोड्छु: मन्त्री बुढाथोकी

२०७३, २२ भाद्र बुधबार ११:४०

भदौ २२, काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीले प्रशासनिक पूर्नसंरचनाको प्रस्ताव चाँडै पेश गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री बुढाथोकीले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि प्रशासनिक क्षेत्रको पूर्नसंरचना आवश्यक भएकोले छिट्टै यसबारेमा खाका सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । उनले अघि थपे,‘एकातिर आयोगले भौगोलिक पूर्नसंरचनाको काम गरिरहेको छ, अब हामी प्रशासनिक क्षेत्रको पूर्नसंरचनामा जुटेका छौं, यसको लागि गृहकार्य सुरु भएको छ ।’

आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री बुढाथोकीले सरकारको मिसन नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु भएकोले त्यसतर्फ सरकार गम्भिर भएको स्पष्ट पार्दै भने,‘सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो, यसको लागि तीन चरणको चुनाव निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’

बुढाथोकीले प्रशासनिक सुधारको लागि आफूले आयोगका प्रतिवदेनहरु धमाधम खोजि गरेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला सबै पक्ष पूर्व प्रशासकदेखि बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेर सान्र्दभिक प्रतिवेदन पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

हाल ८५ हजार निजामती कर्मचारीहरु रहेको बताउँदै प्रशासनिक पूर्नसंरचना गर्दा कर्मचारीहरुलाई उपर्युक्त स्थान दिने बताए । उनले अघि थपे,‘अहिले २८ सय कर्मचारीको सरूवा तथा बढुवाको कुरा आएको छ, लोकसेवा आयोगले स्विकृति दियो भने गम्भिर भएर यसबारेमा निर्णय गर्छु ।’

प्रशासन क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने कुरामा अहिले दुवै पक्षवीच समझदारी बनेको उनको भनाई थियो । उनले अघि थपे,‘राजनीति सबै क्षेत्रमा छ, तर कार्यालय समयमा हामी यसबाट टाढा बस्नुपर्छ, म स्वयम पनि कार्यालय समयभित्र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने छैन, त्यस्तै कर्मचारी साथीहरुले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्छ, हुन त उहाँहरुले प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’

विहानी सेवा सञ्चालन गर्नेवारेमा यसको प्रभावकारितालाई हेरेर आफूले निर्णय लिने मन्त्री बुढाथोकीको विश्वास थियो । उनले भने,‘राम्रो कुरालाई समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन, तर प्रभावकारीता बारेपनि सोच्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक विदा धेरै भयो भन्ने जन गुनासो छ नि, तपाई विदा घटाउने बारेमा केही निर्णय लिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने,‘०६२÷६३ आन्दोलनपश्चात् समावेशीका कुराहरु बढि आएका छन्, विदा दिईएको छ, तर अहिले नै यसबारेमा मैले केही सोचेको छैन् ।’

आफू कर्मचारी सरूवा तथा बढुवाको कुनै लोभ लालचमा नफस्ने बताउँदै उनले भने,‘मेरो लागि यस्तो कुरा कुनै मतलबको होईन, म चुक्नेवाला छैन, ढुक्क हुनुहोस, राम्रो काम गर्नेलाई म खुल्ला दिलले पुरस्कार गर्छु, गल्ती गर्नेलाई कुनै हालतमा छोड्दिन् ।’

उनले दृष्टिविहीन, अपांगता भएका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने, वैवाहिक जोडीलाई (तल्लो तहका कर्मचारी) एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने जस्ता व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी