२०८३, ४ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

२०७९, ६ आश्विन बिहीबार ०८:२४

असोज ६, काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको पद खाली गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रकाशित गरिसकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सभामुख र उपसभामुखका रुपमा दिइने सेवासुविधा प्रयोग गर्न रोक लगाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ। रिटमाथि शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र पदमा बहाल रहने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रिटमा सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनको मूल्य बढ्यो नेपाललाई स्कटल्याण्डले दियो १९५ रनको सामान्य लक्ष्य वायु प्रदर्शनका कारण धेरैजना क्यान्सर पीडित भएका छन् : इन्दिरा राना मगर दोश्रो राष्ट्रिय कुलिनरि प्रतियोगिताको उपाधि आरोमा हस्पिटालिटि बुटवललाई मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक युवकको मृत्यु म पार्टी विभाजनको बाटोमा जान हुन्न भन्दै आइरहेको छु: पूर्णबहादुर खड्का प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम लिएर फोन गरी धम्की दिने १ जना पक्राउ अमेरिकामाथि नेपालको सानदार जित वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन दुल्लुका वडा सचिवलाई धम्की दिनेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुन्धारा कारागारबाट महिला कैदी फरार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राउ नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै अमेरिका ५६ लाखको अवैध भेपसहित सात जना पक्राउ ट्राफिक कारबाहीमा एकै दिन २० लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन दमकमा नेपाली खाना पकाउने प्रतियोगिता सहित फुड फेस्टिभल सुरु, ६६ जना प्रतिष्पर्धी सहभागी कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन